नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिर निस्किन फेरि असफल भएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
एफएटीएफ विश्वभर मनी लन्डरिङ, आतंकवादी गतिविधिमा लगानी तथा विनाशकारी हतियारको वित्तीय सहयोग रोक्नका लागि स्थापित अन्तरसरकारी संस्था हो। यसले विभिन्न मुलुकको कानुनी व्यवस्था, वित्तीय प्रणाली र कार्यान्वयन क्षमताको मूल्यांकन गर्दै जोखिमको आधारमा ग्रे लिस्ट वा ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गर्छ। एफएटीएफले प्रभावकारितासम्बन्धी ११ र प्राविधिकतर्फ ४० सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर रहेको, शंकास्पद वित्तीय कारोबारको निगरानी पर्याप्त नभएको, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको खोजी तथा जफत प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथि नियन्त्रण कमजोर रहेको निष्कर्ष बारम्बार निकालिँदै आएको छ।
एफएटीएफले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, रेमिट्यान्स, घरजग्गा कारोबार, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको व्यापार लगायतका क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन नेपाललाई सुझाव दिँदै आएको छ। साथै भ्रष्टाचार, कर छली, तस्करी तथा अन्य आर्थिक अपराधबाट प्राप्त रकमलाई वैध बनाउने गतिविधिविरुद्ध प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि दबाब दिँदै आएको छ।
एफएटीएफको मूल्यांकनमा कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त मानिँदैन। कानुनको कार्यान्वयन, अनुसन्धान तथा अभियोजनको अवस्था, दोषीमाथिको कारबाही, गैरकानुनी सम्पत्तिको जफत तथा नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा केही कानुनी सुधार गरे पनि त्यसको व्यवहारिक परिणाम अपेक्षाअनुसार नदेखिएको मूल्यांकन भएको छ।
विगतमा पनि परेको थियो ग्रे लिस्टमा
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि ग्रे लिस्टमा परेको थियो। सन् २०१२ मा त नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने जोखिममा समेत पुगेको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सहयोग र प्रतिबद्धतापछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, वित्तीय सूचना इकाईको सुदृढीकरण तथा बैंकिङ क्षेत्रको निगरानी सुधार गरेपछि नेपाल सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भएको थियो। तर त्यसपछि पनि कार्यान्वयन पक्षमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा नेपाल पुनः जोखिममा परेको हो।
एफएटीएफले नेपाललाई दिएका मुख्य ६ निर्देशन
एफएटीएफले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) र आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी प्रणाली सुधारका लागि केही प्रगति गरेको स्वीकार गरे पनि अझै महत्वपूर्ण कमजोरीहरू सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।नेपालले एफएटीएफ र एशिया–प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि केही प्राविधिक सुधार गरे पनि कार्यान्वयनतर्फ थप नतिजा देखाउनुपर्ने एफएटीएफको निष्कर्ष छ।
एफएटीएफले नेपाललाई दिएको कार्ययोजनाअनुसार अब नेपालले मुख्यतः छ क्षेत्रमा सुधार देखाउनुपर्नेछ। पहिलो, मनी लन्डरिङ र आतंकवादी लगानीसँग सम्बन्धित प्रमुख जोखिमहरूको पहिचान तथा बुझाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। दोस्रो, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी (डीपीएमएस) र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित अनुगमन र नियमनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी तेस्रो, गैरकानुनी हुण्डी तथा अवैध मुद्रा स्थानान्तरण सेवा प्रदायक (एमभीटीएस) विरुद्ध प्रभावकारी कारबाही भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, तर त्यस क्रममा वित्तीय पहुँचमा असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। चौथो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता वृद्धि र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
पाँचौँ, मनी लन्डरिङसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या र प्रभावकारिता बढेको देखाउनुपर्नेछ। छैटौँ, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत र आवश्यकताअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने (कन्फिस्केसन) प्रक्रियामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने एफएटीएफको अपेक्षा छ।
एफएटीएफको मूल्यांकनअनुसार नेपालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरे पनि अबको मुख्य चुनौती भनेको ती सुधारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन र परिणाम देखाउनु रहेको छ। यही कार्ययोजनामा भएको प्रगतिका आधारमा आगामी वर्षहरूमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने वा नबाहिरिने विषय निर्धारण हुने देखिएको छ।
गरगहना कारोबार, खुला सीमा, क्यासिनो र हुण्डी क्षेत्र उच्च जोखिममा
नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा हटाउने निर्णयअघि एफएटीएफको क्षेत्रीय निकाय एशिया–प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङ (एपीजी) ले विस्तृत स्थलगत मूल्यांकन गर्ने गर्छ। एपीजीको टोली नेपाल आएर सरकारी निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुरक्षा निकाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन निकाय, निजी क्षेत्र, व्यवसायी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने गर्छ।
मूल्यांकनका क्रममा कानुन र नीतिगत व्यवस्था मात्र नभई तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष महत्व दिइन्छ। शंकास्पद कारोबारको पहिचान, अनुसन्धान, अभियोजन, सम्पत्ति जफत तथा नियामक निकायहरूको सक्रियतालाई मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाइन्छ।
एपीजीका विभिन्न मूल्यांकन प्रतिवेदनहरूमा सुनचाँदी तथा गरगहना कारोबार, नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्र, क्यासिनो व्यवसाय, हुण्डी कारोबार तथा नगदमा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिँदै आएको छ। ठूलो मात्रामा नगद प्रयोग हुने, कारोबारको पूर्ण अभिलेख नरहने तथा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्न कठिन हुने कारणले यी क्षेत्रहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि संवेदनशील मानिएको छ।
नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुने अवैध ओसारपसार, सुन तस्करी, हुण्डी कारोबार तथा स्रोत नखुलेको रकमको आवतजावतसम्बन्धी विषय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनका क्रममा पटक–पटक उठ्ने गरेका छन्। क्यासिनो क्षेत्रमा ग्राहकको पहिचान, कारोबारको निगरानी तथा शंकास्पद गतिविधिको रिपोर्टिङ पर्याप्त प्रभावकारी नभएको विषयमा पनि चासो व्यक्त हुँदै आएको छ।
यसबाहेक सहकारी, रेमिट्यान्स सेवा, घरजग्गा कारोबार तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूको वित्तीय पारदर्शिता पनि मूल्यांकनको महत्वपूर्ण विषय बन्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावकारी नियमन तथा शंकास्पद गतिविधिमाथि कारबाही हुन नसक्दा नेपालले अपेक्षित स्तरको सुधार देखाउन नसकेको निष्कर्ष विभिन्न मूल्यांकनमा उल्लेख गरिएको छ।
अब नेपालले के गर्नुपर्छ ?
एफएटीएफले नेपाललाई कानुनी सुधारसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेको छ। विशेषगरी मनी लन्डरिङसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको दर बढाउनुपर्ने, शंकास्पद कारोबारको निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, तस्करी तथा कर छलीबाट आर्जित अवैध सम्पत्तिको पहिचान र जफत प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनु, वित्तीय सूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनु तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्नु नेपालका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न पर्याप्त हुँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी निगरानी, अनुसन्धान तथा कारबाहीको नतिजा देखाउन सके मात्र नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने आधार तयार गर्न सक्छ। अन्यथा नेपाल अझै केही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको दायरामै रहन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
