सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि अघि बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुमार्गीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गत शुक्रवार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकका विरुद्धमा कुनै कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू ।’
वर्षौंदेखि आफूमाथि पटकपटक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सुमार्गीले अहिले फेरि शुरु भएको अनुसन्धान रोक्न माग गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । दुई साताअघि विभागले सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गरेको थियो, त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले दुईवटा मुद्दाको आधार दिएर सुमार्गीमाथि अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनेको थियो । ती दुवै मुद्दा उनी आवद्ध कम्पनीसँग सम्बन्धित छन् र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि नै निर्णय भइसकेका हुन् ।
उनी आबद्ध दुई कम्पनीहरुले यसअघि नै विदेशबाट ऋणको रुपमा ल्याउन खोजिएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको कम्पनीको पक्षमा आदेश नगरेपछि एउटा मुद्दामा उनीमाथिको अनुसन्धान छ महिनाभित्र टुग्यांउनु भनेको थियो ।
शुक्रबार एकल इजलासले त्यही फैसलालाई आधार देखाउदै अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । सुमार्गी आवद्ध नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि आफूले नेपाल भित्र्याउन लागेको बैदेशिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाकारण रोकेको भन्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । करिब सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले स्याटेलाइट टेलिकमको रिट नै खारेज गरिदियो ।
मंसिर, २०८१ मा न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनको खातामा रहेको रकम नेपाली खातामा रकमान्तर भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले आफूले ल्याएको रकममाथि अनुसन्धान नगर्न समेत माग गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि सुमार्गी संलग्न मुक्तिश्री सिमेन्टले ल्याएको बैदेशिक लगानी पनि त्यसैगरी रोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि मुक्तिश्री सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
जेठ, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त लगानीमाथि छ महिनाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको कम्पनीले भित्र्याउन लागेको रकम गैरकानुनी हो कि होइन भनी छ महिनाभित्र निक्यौल गर्न आदेश दिएको थियो ।
साथै सर्वोच्च अदालतले कानूनसम्मत भए रकम फुकुवा गर्न र सम्पत्तिको स्रोतमा कैफियत देखिए कानुन बमोजिम कारवाही गर्न भनेको थियो ।दुवै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीमाथि अनुसन्धान नगर्नु भनेको थिएन । बरु पछिल्लो मुद्दामा छ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
तर शुक्रबार सर्वोच्चको एकल इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो आदेशविपरीत हुने गरी सुमार्गीमाथि अनुसन्धान भएको भन्ने निवेदन पेश भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको एकल इजलासले ‘(दुईवटा निवेदनमा) भएको आदेश विपरीत हुने गरी सुमार्गीविरुद्ध कुनै कामकारवाही नगर्नु नगराउनु’ भनी असर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि अघि बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुमार्गीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गत शुक्रवार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकका विरुद्धमा कुनै कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू ।’
वर्षौंदेखि आफूमाथि पटकपटक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सुमार्गीले अहिले फेरि शुरु भएको अनुसन्धान रोक्न माग गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । दुई साताअघि विभागले सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गरेको थियो, त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले दुईवटा मुद्दाको आधार दिएर सुमार्गीमाथि अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनेको थियो । ती दुवै मुद्दा उनी आवद्ध कम्पनीसँग सम्बन्धित छन् र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि नै निर्णय भइसकेका हुन् ।
उनी आबद्ध दुई कम्पनीहरुले यसअघि नै विदेशबाट ऋणको रुपमा ल्याउन खोजिएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको कम्पनीको पक्षमा आदेश नगरेपछि एउटा मुद्दामा उनीमाथिको अनुसन्धान छ महिनाभित्र टुग्यांउनु भनेको थियो ।
शुक्रबार एकल इजलासले त्यही फैसलालाई आधार देखाउदै अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । सुमार्गी आवद्ध नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि आफूले नेपाल भित्र्याउन लागेको बैदेशिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाकारण रोकेको भन्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । करिब सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले स्याटेलाइट टेलिकमको रिट नै खारेज गरिदियो ।
मंसिर, २०८१ मा न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनको खातामा रहेको रकम नेपाली खातामा रकमान्तर भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले आफूले ल्याएको रकममाथि अनुसन्धान नगर्न समेत माग गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि सुमार्गी संलग्न मुक्तिश्री सिमेन्टले ल्याएको बैदेशिक लगानी पनि त्यसैगरी रोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि मुक्तिश्री सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
जेठ, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त लगानीमाथि छ महिनाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको कम्पनीले भित्र्याउन लागेको रकम गैरकानुनी हो कि होइन भनी छ महिनाभित्र निक्यौल गर्न आदेश दिएको थियो ।
साथै सर्वोच्च अदालतले कानूनसम्मत भए रकम फुकुवा गर्न र सम्पत्तिको स्रोतमा कैफियत देखिए कानुन बमोजिम कारवाही गर्न भनेको थियो ।
दुवै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीमाथि अनुसन्धान नगर्नु भनेको थिएन । बरु पछिल्लो मुद्दामा छ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
तर शुक्रबार सर्वोच्चको एकल इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो आदेशविपरीत हुने गरी सुमार्गीमाथि अनुसन्धान भएको भन्ने निवेदन पेश भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको एकल इजलासले ‘(दुईवटा निवेदनमा) भएको आदेश विपरीत हुने गरी सुमार्गीविरुद्ध कुनै कामकारवाही नगर्नु नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशपछि अब सुमार्गीको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कुनै अनुसन्धान अघि बढाउन पाउने छैन । तर अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरी विभागले सर्वोच्च अदालतमा नै निवेदन दिन भने पाँउछ ।न्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशपछि अब सुमार्गीको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कुनै अनुसन्धान अघि बढाउन पाउने छैन । तर अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरी विभागले सर्वोच्च अदालतमा नै निवेदन दिन भने पाँउछ ।
