नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका धेरै महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम अझै अध्ययन तथा नीतिगत तयारीकै चरणमा रहेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनागत सुधार, डिजिटल बैंकिङ, कर्जा व्यवस्थापन तथा नियामकीय सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिहरू अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विद्यमान प्रावधान पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्न पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
तरलता जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तरलता समेट्ने अनुपात र स्थिर स्रोत अनुपात प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई नीतिगत रूपमा सहज बनाउने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था तयार गर्ने विषयमा पनि अध्ययन अघि बढाएको छ। साथै, सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने विषय पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति, तथ्याङ्क केन्द्र, क्लाउड कम्प्युटिङ तथा रोबोटिक्स प्रयोगशालाजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहज बनाउने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड तथा ऋणीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यस्तै, किस्ताबन्दी कर्जा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको इजाजत प्रक्रिया तथा नियामकीय व्यवस्था संशोधनका लागि पनि अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
वैदेशिक मुद्रा तथा विप्रेषण व्यवस्थापनतर्फ सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, विप्रेषण कम्पनीहरूलाई पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने लगायतका विषयमा पनि अध्ययन जारी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका धेरै सुधारात्मक कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनको चरणमा नपुगी अध्ययन तथा नीतिगत तयारीमै रहेको देखाएको छ।
