गण्डकी प्रदेश सभाले औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने “गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०८२” सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले विधेयक पारित गर्दै अनुमति लिएर मात्र गाँजा खेती गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र प्रतिपक्ष दलहरूबीच समेत सहमति जुटेपछि विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।
विधेयकअनुसार व्यक्तिगत प्रयोग वा मनोरञ्जनका लागि गाँजा खेती तथा प्रयोग गर्न पाइने छैन। उत्पादन भएको गाँजा औषधि तथा औद्योगिक वस्तु उत्पादनमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले गाँजा उत्पादन, परीक्षण र बिक्री प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उत्पादन भएको गाँजा सरकारी प्रयोगशालाबाट रासायनिक परीक्षण गरेपछि मात्रै बिक्री गर्न सकिनेछ। साथै, खेतीदेखि उत्पादन, निरीक्षण र बिक्रीसम्मको निगरानीका लागि छुट्टै नियमन इकाई गठन गरिनेछ।
प्रदेश सभामा छलफलका क्रममा सांसदहरूले किसानमैत्री नियमावली बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सांसद गणेशमान गुरुङले गाँजा खेतीलाई प्रदेशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा चित्रण गर्दै यसले आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री यशोदा रिमालले खेतीदेखि बिक्रीसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारको कडा नियमनमा रहने स्पष्ट पारिन्।
त्यस्तै, सांसद अशोक श्रेष्ठले गाँजाबाट औषधि तथा विभिन्न औद्योगिक सामग्री उत्पादन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताए। सांसद सुशीला सिंखडाले विधेयकलाई प्रदेशको समृद्धितर्फको महत्वपूर्ण कदम भनेकी छन् भने सांसद विन्दु पौडेलले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका किसानका लागि गाँजा खेती आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बन्न सक्ने धारणा राखिन्।
यो विधेयक २०८२ कात्तिक २४ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफल गरी संशोधनसहित सभामा पेश गरिएको थियो।अब प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। त्यसपछि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनेपछि मात्रै गाँजा खेतीको अनुमति दिने तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले गाँजा सम्बन्धी फरक–फरक नीति अवलम्बन गरेका छन्। क्यानडा, जर्मनी, थाइल्याण्ड तथा अमेरिकाका केही राज्यहरूले औषधीय र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई समेत वैधानिकता दिएका छन् भने चीनले औद्योगिक तथा सौन्दर्य प्रसाधन उद्योगका लागि ठूलो परिमाणमा गाँजा उत्पादन गर्दै आएको छ। भारतको उत्तराखण्ड लगायत केही राज्यहरूमा पनि नियमनसहित औद्योगिक तथा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको अनुमति दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशले भने औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था गरेको हो।
