सर्वोच्च अदालतले सरकारी अभिलेखहरूमा व्यक्तिको अपमानजनक शब्द सच्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । विश्वकर्मा एकता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘कामी’ शब्दको सट्टा सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाअनुसार ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले नागरिकको आत्मसम्मान र स्व–पहिचानको अधिकारलाई व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।रिट निवेदक गोपाल विश्वकर्माले दायर गरेको ५ वर्ष पुरानो रिटमा फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले जनगणना, नागरिकता तथा अन्य सरकारी कागजातहरूमा अपमानजनक लाग्ने शब्दको प्रयोग नगरी व्यक्तिको चाहना अनुसारको पहिचान कायम गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
साबिकको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) ले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रश्नावली र कोडिङमा ’कामी’ शब्द प्रयोग गरेको थियो । निवेदकले उक्त शब्दले समुदायको अपमान हुने र यसले छुवाछुत एवं विभेदलाई प्रश्रय दिने भन्दै त्यसको सट्टा ‘विश्वकर्मा’ शब्द प्रयोग गर्न माग गरेका थिए ।
सरकारका तर्फबाट भने शब्दकोशमा यी दुवै शब्द पर्यायवाची भएको र प्राविधिक रूपमा जनगणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले कोड परिवर्तन गर्न कठिन हुने तर्क गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले फैसलामा संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा २४ (छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक) लाई मुख्य आधार बनाएको छ । ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका यस समुदायलाई रोजेको सम्मानजनक नामबाट चिनिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । विभेदमा परेको उक्त समुदायलाई राज्यले नै पुरानो अपमानजनक वर्गीकरण थोपर्नु संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक र समान व्यवहारको दायित्व विपरीत हुन्छ भनिएको छ ।
अदालतले भनेको छ- ‘कुनै व्यक्ति वा समुदायले आफू कुन नामबाट चिनिन चाहन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रथमतः सोही समुदाय र व्यक्तिकै हो, राज्यको होइन । बृहत् नेपाली शब्दकोषमा कामी भन्नाले पारस्परिक रूपमा फलामको काम गर्दै आएको एक जाती लोहर, लौहकार, विश्वकर्मा भनी परिभाषित गरिएको छ भने विश्वकर्मा भन्नाले शिल्पशास्त्र वा हस्तकला वा हस्तकलाका आविष्कर्ता मानिएको पुराण प्रसिद्ध एक देवता, देवशिल्पी–कारिगरी काम गर्ने व्यक्ति, कारिगर, कर्मी, फलामको भाँडाकुँडा वा हतियार बनाउने एक जाति कामी भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यी दुवै परिभाषालाई सतही रूपमा हेर्दा दुई शब्द समानार्थी जस्तै देखिएता पनि, कुनै दुई शब्द शब्दकोषीय अर्थमा समानार्थी देखिँदैमा ती शब्दहरूले समाजमा वास्तवमै बोकेको सामाजिक अर्थ, ऐतिहासिक सन्दर्भ र सम्बद्ध समुदायले स्वयं महसुस गर्ने सम्मान वा अपमानको भाव पनि उत्तिकै समान हुन्छ भन्ने अर्थ निकाल्न मिल्दैन ।’
‘कामी शब्दलाई घृणित, कामुक वा तुच्छ अर्थमा समेत बुझ्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ र सोही कारणले सम्बद्ध समुदायले यस शब्दप्रति निरन्तर असम्मान महसुस गर्दै आएको पाइन्छ,’ फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘शब्दकोशीय दृष्टिले ‘तटस्थ’ देखिए तापनि त्यसको वास्तविक सामाजिक प्रचलनले कुनै समुदायलाई हीनताबोध गराइरहेको अवस्थामा राज्यले त्यस्तै शब्दलाई आधिकारिक र स्थायी संज्ञाका रूपमा कायम राखिरहनु न्यायसङ्गत हुँदैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निवेदक स्वयंले विश्वकर्मा नै लखी रिट दायर गरेकाले विभेद नभएको भनी लिखित जवाफ पठाएको थियो । अदालतले भने कुनै एक वा केही व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयासबाट विश्वकर्मा लेख्न सफल भएकै आधारमा सम्पूर्ण समुदायका लागि व्यवस्थागत विभेद अन्त्य भएको मान्न मिल्दैन भनेको छ ।
अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादको केन्द्रबिन्दु व्यक्तिगत अपवाद नभई राज्यको आधिकारिक अभिलेखीकरण प्रणाली जनगणना, तथ्याङ्क नागरिकता प्रक्रिया आदीमा ‘कामी’ शब्द नै पूर्वनिर्धारित र मानक कोडको रूपमा कायम रहेको र विश्वकर्मा लेखाउन चाहनेका लागि सहज, स्पष्ट र सुलभ वैकल्पिक व्यवस्था नरहेको संस्थागत त्रुटिमा रहेको देखिन्छ ।’
अदालतले सरकारी अभिलेख, नीति, नियम र प्रकाशित तथ्याङ्कहरूमा ‘कामी’ भनी सम्बोधन गर्न बाध्य नपारी व्यक्तिले स्वेच्छाले रोजेको विश्वकर्मा’ नामबाट प्रतिनिधित्व हुन पाउने अवसर सुनिश्चित गर्नू भनेको छ । साथै जनगणना र अन्य सरकारी अभिलेख प्रणालीमा रहेका संरचनागत त्रुटिहरू सुधार्दै आगामी दिनमा अपमानजनक शब्दको सट्टा मर्यादित शब्द प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
नागरिकता लगायतका प्रशासनिक अभिलेखहरूमा पनि व्यक्तिको स्वेच्छा र स्व–पहिचानको अधिकार अनुसारको थर वा जाति लेख्न पाउने सहज र सुलभ व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि बमोजिम राज्यले अपमानजनक शब्दावली हटाएर सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
यो फैसलासँगै वर्षौँदेखि सरकारी कागजातमा ’कामी’ लेखिँदै आएका विश्वकर्मा समुदायका व्यक्तिहरूलाई अब आफ्नो आत्मसम्मान सहितको पहिचान स्थापित गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । अदालतले यो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय लगायतका निकायलाई पठाउन समेत भनेको छ ।
