पछिल्लो समय किसान सूचीकरण अभियानले तीव्रता पाएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री गीता चौधरीको विशेष पहलपछि किसान सूचीकरणलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न थालिएसँगै थप करिब तीन लाख किसान प्रणालीमा दर्ता भएका छन् ।
यससँगै हालसम्म देशभर सूचीकृत हुने किसानको कुल संख्या २६ लाख ७९ हजार पुगेको छ । किसानको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गर्दै कृषि क्षेत्रका आगामी कार्यक्रमहरूलाई तथ्यांकमा आधारित बनाउन सूचीकरण अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय, निकाय तथा आयोजनाहरूलाई कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित लाभग्राही किसानको ‘किसान सूचीकरण दर्ता नम्बर’ अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न र गराउन निर्देशन दिएको छ ।
वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने, तथ्यांकमा आधारित कृषि योजना तर्जुमा गर्ने तथा राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधामा पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली लागु गरिएको हो ।
सरकारी कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदान, मल वितरण तथा अन्य कृषि सुविधाहरूमा वास्तविक किसानको मात्र पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले किसान सूचीकरणलाई कृषि सेवा तथा राज्यले दिने सेवासुविधासँग प्रत्यक्ष जोड्दै आगामी दिनमा यो प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
