अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समिति सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि बुधबार भएको छलफलबाट समितिले हाल पाँच वर्ष रहेको उनीहरूको कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
साथै कार्यसम्पादनका आधारमा निजहरुलाई दुई वर्षको लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाइनुका साथै स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरेको छ।
स्वार्थको द्वन्द्वलाई मध्येनजर गरी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भएर दुई वर्ष व्यतित नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने गरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन प्रत्येक वर्ष साउन १ गते गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी मिति नै तोकिदिएको छ।
त्यस्तै, मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको दफा १०६ ग को व्यवस्था यथावत् कायम राखिएको छ।
यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) मा उल्लिखित सजायको व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
