संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तापक्रम वृद्धि रोक्न उत्सर्जन कटौतीसँगै जलवायु न्याय र विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त जलवायु वित्त आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिम जलवायु शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गुटेरेसले जीवाश्म इन्धन उद्योगले वातावरणलाई ‘खुला ढल’ जस्तो व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै जलवायु सङ्कट समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरेका हुन् ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा बुधबार आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा गुटेरेससँगै टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनिजले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । टर्की र अस्ट्रेलियाले आगामी नोभेम्बरमा कोप–३१ जलवायु सम्मेलनको सहआयोजना गर्दैछन् ।
गुटेरेसले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता पाँच प्रमुख पश्चिमी तेल कम्पनीले करिब पाँच खर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाएको उल्लेख गर्दै विकासशील मुलुकलाई तापक्रम वृद्धिसँग अनुकूलन गर्न परिचालन गरिएको जलवायु वित्त करिब ३४ अर्ब डलर मात्र रहेको बताए ।
विश्वभर जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र भइरहेका बेला उनको यस्तो आह्वान आएको हो । युरोपमा बढ्दो गर्मी र डढेलोदेखि नेपाल तथा तिब्बतमा हिमनदी पग्लिएर आएको विनाशकारी बाढीसम्मका घटनाले जलवायु जोखिम बढाइरहेका छन् । विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा अस्थायी रूपमा माथि जाने सम्भावनाले चरम मौसमी घटनाको जोखिम थप बढाउने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने तथा विकासशील मुलुकलाई जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न र जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न आवश्यक वित्त जुटाउने विषयमा जोड दिइनेछ ।
टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वव्यापी अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यद्यपि, उक्त लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा कति हुने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन ।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि जलवायु वित्त तथा क्षति तथा नोक्सानी कोष महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ । नेपालका विदेशमन्त्री शिशिर खनालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि आर्थिक सहयोग परोपकार नभई कानुनी तथा नैतिक दायित्व भएको बताए।
गैरनाफामूलक संस्था युनियन अफ कन्सर्न्ड साइन्टिस्ट्सकी राहेल क्लिटसले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तर कम वित्तीय सहयोग पाएका देशका लागि क्षति तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले गुटेरेसले जलवायु न्याय तथा कमजोर मुलुकको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएको पनि बताए।
