जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले अघि सारेको क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गरेका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित उच्चस्तरीय संवादमा नेपालले भू–उपग्रह प्रविधि, तथ्याङ्क आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन इएससिएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका क्रममा नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई केन्द्रमा राखेर क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको थियो।
‘सगरमाथादेखि सागरसम्म’ शीर्षकमा आयोजित छलफलमा हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद्ले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापार समुदायसम्म पार्न सक्ने असरबारे चर्चा भएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञ सहभागी थिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले गत भदौमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा निम्तिएको विपत्तिबारे जानकारी गराएका थिए। उक्त घटनाले जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा सीमावर्ती पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको जनजीविकामा समेत असर पारेको उनले उल्लेख गरेका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता विपद्को प्रभाव कुनै एउटा देशमा मात्र सीमित नहुने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विपद्को पूर्वानुमान तथा जोखिम पहिचानका लागि भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, डिजिटल प्रविधि र पर्याप्त आर्थिक स्रोतको व्यवस्था आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ थियो।
छलफलमा जलवायु परिवर्तन, हिमनदी तथा भौगर्भिक अवस्थाका कारण उत्पन्न हुने जोखिमको संयुक्त अध्ययन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यस्तै, विपद्का बेला छिमेकी मुलुकबीच जलसम्बन्धी तथ्याङ्क र जोखिमका सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्याटेलाइट नक्सांकनको प्रयोगबाट पूर्वसूचना प्रणाली सुधार गर्ने विषयमा पनि चर्चा भएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले नेपालको अनुभव तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए।
थाइल्याण्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलङ्का र किर्गिजस्तानका प्रतिनिधिसहित भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था, चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग, विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन, इसिमोड र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिले पनि क्षेत्रीय सहकार्य र साझा कार्ययोजनाको आवश्यकतामाथि जोड दिएका थिए।
नेपालले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार अन्तरिक्ष प्रविधिमा आधारित क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार भएमा विपद्सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न, जोखिमको समयमै आकलन गर्न र प्रभावित समुदायलाई पूर्वसावधानी अपनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले यस पहललाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउने र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकबीच जलवायुजन्य संकटको सामना गर्न साझा रणनीति विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।
