कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत बजेटको ३.९३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरेको २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख रुपैयाँमध्ये असोज मसान्तसम्म ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ छुट्याइएको बजेटको ९६.०७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ९३ करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्चको प्रगति न्यून देखिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातिले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सुस्त छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयहरूले समेत अपेक्षित खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५.७४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च ३.१२ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको २.१० प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १.३८ प्रतिशत छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ०.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च १.५४ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २.५२ प्रतिशत छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ८.१३ प्रतिशत खर्च गर्दा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको खर्च प्रगति १७.७८ प्रतिशत देखिएको छ ।
१० अर्बभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयले खर्च गर्यो ६० करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म ६० करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । खर्च रकम अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बढी भए पनि कुल बजेटको ५.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा तीन महिनामा नौ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको २.१० प्रतिशत हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये आठ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रगति ३.१२ प्रतिशत छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइएकोमा असोज मसान्तसम्म दुई करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १.३८ प्रतिशत हो ।
कृषि मन्त्रालयको खर्च ०.६४ प्रतिशत मात्रै
कृषि, पशुपालन तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च अझ कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा पहिलो त्रैमासिकमा ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ०.६४ प्रतिशत हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि पुँजीगत बजेटको तीन प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छैन । कार्यालयका लागि विनियोजित १८ करोड चार लाख रुपैयाँमध्ये असोज मसान्तसम्म ४५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको २.५२ प्रतिशत हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइएकोमा एक लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । यो कुल बजेटको १.५४ प्रतिशत हो ।
योजना आयोगको खर्च १७.७८ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका लागि १८ लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा तीन लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आयोगको खर्च प्रतिशत १७.७८ देखिए पनि बजेटको आकार सानो भएकाले यसको खर्च प्रगतिलाई ठूला मन्त्रालयसँग सोझै तुलना गर्न मिल्दैन ।
त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि पाँच लाख एक हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर उपलब्ध खर्च विवरणमा यी दुवै निकायले असोज मसान्तसम्म गरेको खर्च रकम खुलाइएको छैन ।
पहिलो त्रैमासिकको खर्च विवरणले कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको देखाएको छ । विशेषगरी पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रका मन्त्रालयमा खर्च न्यून छ ।
