कर्णाली प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिन लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र त्यसले विकास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले यस्तो माग अघि सारेको हो ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पाँचौँ बैठकले संघीय वन ऐन संशोधन गरी वनसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउन तथा आवश्यक अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका सार्वजनिक विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यससम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका लगायतका कारण ठेक्का तोडिएका सडक तथा पुल आयोजनाको पुनः ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार सडक आयोजनामा सुरुमा प्राप्त स्रोत सहमति रकम नबढ्ने र पुलको स्पान लम्बाइ परिवर्तन नहुने अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारण लागत अनुमान बढे पनि स्वतः स्रोत सहमति भएको मानिने व्यवस्था गर्न माग गरिनेछ । यसो भएमा पुनः ठेक्का लगाउँदा स्रोत सहमति लिनुपर्ने झन्झट हट्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
बैठकले कृषि उत्पादन क्षेत्रका सडक तथा कर्णाली करिडोरको मर्मत र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । कृषि उपजको बजारीकरण सहज बनाउन वैकल्पिक सडक, संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिने भएको छ ।
यसैगरी, जाजरकोटमा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयका कारण पशुपन्छी उपचारलगायतका सेवा प्रवाहमा परेको असहजता हटाउन उक्त कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने विकल्प खोज्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारी निकायमा विद्युतीय हाजिरी, सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) तथा सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (जीआईडब्लूएमएस) तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी कानुनअनुसार स्वीकृतिका लागि पेस गर्न र कार्यचाप तथा सेवा प्रवाहको आवश्यकताअनुसार संगठन संरचना र प्राविधिक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
खारेज तथा गाभिएका कार्यालयको पुनःसंरचना, कर्मचारी तथा दरबन्दी मिलान, बजेट, जिन्सी, अभिलेख र दायित्व हस्तान्तरणका लागि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया निर्धारण गर्नसमेत बैठकले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायमा रहेको बेरुजु फस्र्योट प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने, प्रदेशस्तरीय कार्यशाला आयोजना गर्ने र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, २०८० संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको कार्यान्वयन मोडालिटी तथा प्रदेश सरकारमाथि पर्ने आर्थिक दायित्व यकिन गरी आवश्यक कानुन बनाउने वा कार्यक्रम खारेज गर्ने विषयसमेत छलफलका लागि प्रदेशस्तरीय समितिमा पेस गरिने भएको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रस्ताव गरिने आयोजनाको पूर्वतयारी समयमै गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
