काठमाडौँ – सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी लगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगेको छ । अब राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि उक्त अध्यादेश कार्यान्वयमान आउनेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको ती मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए। दफा ११६मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताको लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको थियो।उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको साहारा लिएको हो।
त्यस्तै, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन।सिके राउतको पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
उक्त अध्यादेश जारी भएलगत्तै चौधरी र विप्लवका कार्यकर्तासँगै इटा भट्टामा मान्छेलाई जिउँदो जलाएको आरोपमा थुनामा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलमको समेत मुद्धा फिर्ता लिने सरकारको तयारी छ । आलमविरुद्ध विसं २०६४ चैत २७ गते शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट गराएको आरोप छ।
सो घटनामा त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो। घाइतेहरुलाई भने जिउँदै जलाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। देउवा निकट स्रोतका अनुसार चौधरीलाई देखाएर आलम छुटाउने देउवाको योजना छ । आलमलाई छुटाउन देउवाले यसअघि पनि पटक पटक प्रयास गरेका थिए । आलम देउवका निकट व्यक्ति हुन् । उनले आलम जेल जाँदा नै जसरी पनि छुटाउने बचन दिएका थिए । देउवाले आलमलाई छुटाउन आफू लागि परेको सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
