नेकपा (एमाले)ले आफ्नो विधानमा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । सात वर्षअघिको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बहुपदीय संरचनाको अभ्यासमा गएको एमाले अब शक्तिशाली अध्यक्षात्मक प्रणाली अघि बढ्ने भएको छ । पार्टीको आसन्न विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधान पारित गरी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । पदाधिकारीहरू सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने अभ्यासबाट पछि हट्दै अब अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरूको मतको आधारमा चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ललितपुरमा सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र चुन्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव तल्लो कमिटीसम्म छलफलमा लैजाने र आसन्न विधान महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय समेत गरेको छ । पारित विधानमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन हलबाट तथा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू केन्द्रीय कमिटीबाट निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधान संशोधन समितिले अध्यक्ष र महासचिव मात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले परिमार्जन गर्दै अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदिपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन् । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारीहरु केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटीहरुमा पनि अध्यक्ष निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी सम्बन्धित निर्वाचित कमिटीले निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको ज्ञवालीले बताए ।
एमालेमा २०६५ सालदेखि बहुपदीय प्रणाली लागू गरिएको थियो। २०६५ मा भएको आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, तीन जना उपाध्यक्ष, एक जना महासचिव र तीन जना सचिव निर्वाचित भएका थिए।
त्यसपछि नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, पाँच जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिव निर्वाचित भएका थिए। निवर्तमान अध्यक्ष स्वत: वरिष्ठ नेता र वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हुने विधानमा प्रावधान थियो।
यस्तै पदाधिकारीको संख्या अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– २, महासचिव–१, उपमहासचिव– २ र सचिव– ७ जना रहने छन् । यसअघि उपाध्यक्ष ५ जना हुन्थे । अब घटेर २ जनामा सिमित गरिएको छ । यसअघि सचिव ५ जना हुन्थे । अब यो संख्या बढेर ७ पुग्ने छ । पोलिटब्यूरोको व्यवस्था हटाइएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीमा जस्तै पार्टीका तल्ला कमिटीहरूमा पनि अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुने छैनन् । एमालेले आगामी भदौ २७ र २८ गते आयोजना हुने विधान महाधिवेशनमा चार वटा प्रतिवेदन पेस गर्न मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । योसँगै अब एमालेमा महाविधेशनमा अब प्यानल बनाउन नपाइने भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्दै अबदेखि हुने महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि पार्टीको आठौँ र नवौँ महाविधेशनमा प्यानलगत रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएर निर्वाचन भएको थियो । यसले गर्दा महाधिवेशनमा गुटगत अन्त्य हुने छ ।
यस्तै पार्टीले सबै तहका पार्टी कमिटी, आयोग वा परिषद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चि गर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । हालको केन्द्रीय कमिटीबाट केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या बढाएर २२५ कायम गर्ने भनिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाउने र केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्न सक्ने केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने संशोधित विधानमा उल्लेख छ । पोलिटब्यूरोको व्यवस्था हटाउने र केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने नयाँ विधानमा रहेको छ ।
राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा सात सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र दुई उपसचिवको व्यवस्था गरिएको छ ।
