मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न आह्वान भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतको इजलासमा तोकिएको छ। सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश राउतको एकल इजलासमा पेसी राखिएको छ ।
रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले हकदैया नपुगेको भन्दै पेश भएको अधिवक्ता गणेश घिमिरेको निवेदन दरपीठ भएको थियो।लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबीसहित अविश्वासको प्रस्ताव तेस्रो पटक दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। त्यही माग अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।
