कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र अब २७ जेठबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए ।
जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अब पेसी सार्न वा स्थगित गर्न नपाइने गरी इजलासले नै अर्को पेसी जेठ २७ गतेका लागि तोकिदिएको छ । अब यस विवादको छिनोफानो कम्तीमा ३ न्यायाधीशको इजलासबाट हुने भएको छ ।
कार्कीले दायर गरेको रिटमा यसअघि जेठ १६ गते पनि सुनुवाइ भएको थिएन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेको कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् ।
