लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशको अभिभावकजस्तो गरिमामय पदको प्रमुखलाई अमर्यादित ढंगले हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार बुटवलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेश प्रमुखलाई मार्गप्रशस्त गर्नेसमेत सूचना र समय नदिई हटाइनु संविधानले दिएको अधिकारको अपहेलना भएको गुनासो गरे ।
‘राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको काम उस्तै हो । संघीय सरकारको काम राष्ट्रपति र प्रदेश सरकारको काम–कारबाही हेर्ने प्रदेश प्रमुखले हो । संविधानमा पदमुक्त भन्ने व्यवस्था नै छैन । यो पद ५ वर्षे कार्यकालको हो । कार्यकाल नपुग्दै सरकार फेरबदल हुँदा हटाएर संविधानमा भएको अधिकारलाई अपहेलना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य संघीय मुलुकमा प्रदेश प्रमुखलाई गरिमामय पदका रुपमा हेरिए पनि नेपालमा अझै त्यस्तो वातावरण बन्न सकेन ।’
आफूले साउन ५ गते नै राजीनामा दिएर घर फर्किने मनस्थिति बनाए पनि सत्ता फेरबदलका कारण हटाइनुपर्ने अवस्थासम्म आइपुगेकोमा शेरचनले दुःख लागेको बताए ।
उनले अहिलेको गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर समावेशितालाई हटाउन लागेको चर्चा सुनेको बताउँदै उनले यस्तो भएमा गलत हुने बताए । उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलबाट सार्ने अरुको प्रयासलाई आफूले रोकेको दाबी गरे । गण्डकी प्रदेश प्रमुख भएर केही समय काम गरेका शेरचनले त्यहाँभन्दा बुटवलमा आफूलाई काम गर्न धेरै सहज भएको बताए । उनले बुटवलमा ३ वर्ष प्रदेश प्रमुख भएर काम गरे । त्यो अवधिमा आफूलाई सबैभन्दा खुसीको क्षण निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्ती मगरलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरिसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ साल साउन १२ गते धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरी शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी थिइन् ।
