विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सहसचिव चुडामणि शर्मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् । शर्माले आफू बिरामी रहेको र चार वर्षदेखि थुनामै रहेको भन्दै बन्दीको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
विशेष अदालतले शर्मालाई कर फर्स्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो । विशेषले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्मालाई २०७८ असार ९ गते पक्राउ गरेको थियो । शर्मासँगै कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल दोषी ठहर भएका थिए ।
अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले आयोगको कामकारबाहीबाट ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तीन जना आरोपीबाट बिगो भराउने आदेश गरेको थियो ।
बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ परेको थियो । तोकिएको धरौटी बुझाउन नसक्ने अवस्था भएमा दोषी ठहर भएकाहरु थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । ठूलो रकम धरौटीबापत बुझाउनुपर्ने भएपछि शर्माले थुना रोजेका हुन् ।
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरु सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । तर पुनरावेदन गर्दा उनीहरुले बिगो र जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउनुपर्छ । अनि कैद तोकिएको अवस्थामा हरेक दिनको ३ सय रुपैयाँका दरले थप धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ ।
