संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारका लागि विनियोजित अनुदानमध्ये ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि ४७.६० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भइसकेको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चारवटै अनुदान शीर्षकमा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशतका दरले कुल ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
तर, खर्चतर्फ भने प्रदेश सरकारहरूको अवस्था कमजोर देखिएको छ। सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये पुससम्म जम्मा १४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। त्यसमध्ये पूँजीगत खर्चको अवस्था अझै न्यून रहेर ९.३३ प्रतिशतमा सीमित छ।
यसको विपरीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको कुल रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणअनुसार स्थानीय तहको कुल बजेटमध्ये २३.९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन, सूत्र प्रणालीको आधुनिकीकरण र राजस्व बाँडफाँटको नयाँ ढाँचा स्वीकृत हुनुलाई चालु आवका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
तर तीनै तहमा समान प्रकृतिका काम गर्ने संगठन संरचना कायम रहँदा दोहोरोपना बढेको र अनावश्यक वित्तीय भार थपिएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। बजेट अनुशासनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावका कारण जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कठिन भइरहेको पनि समीक्षामा उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो रकम हस्तान्तरण भएर पनि खर्च हुन नसक्दा निष्क्रिय रकम बढिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले नगद अभावका कारण सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखिएको मन्त्रालयले औँल्याएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीको अवकाशपछिको दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएकाले भविष्यमा ठूलो वित्तीय भार पर्ने जोखिम, साथै बढ्दो बेरुजुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले संगठन संरचनाको पुनर्संरचना, एकीकृत रोयल्टी व्यवस्थापन कानुन निर्माण, स्वचालित वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली लागू गर्ने र योगदानमा आधारित अवकाश कोष अनिवार्य गर्नेजस्ता सुधारका क्षेत्र पहिचान गरिएको जनाएको छ।
















