निवर्तमान गृहमन्त्री तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको उक्त रिट निवेदन बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज गरेको हो।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा र डा। नहकुल सुवेदीको इजलासले निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
गत १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याललाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
रिट विचाराधीन रहेकाले राष्ट्रपति कार्यालयले अर्यालको नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर राखेको थियो। यसबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि आफ्नी छोरीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने रुचिका कारण अर्यालको नियुक्ति रोकिएको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा लाग्दै आएको थियो।
