अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच भएको सम्झौतामा व्यापक अनियमितता देखिएको भन्दै आयोगले बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागतको उक्त परियोजनामा गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ हिनामिना गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा एउटै परामर्शदाता संस्थालाई दिई अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकृत गराइएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा गलत नापजाँचका आधारमा झुट्टा बिल बनाएर रकम भुक्तानी गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
निर्माण कार्य पूरा नभई बदनियतपूर्वक भुक्तानी दिइएको कारण उक्त शीतभण्डार हाल जीर्ण, अपूर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। संरचना कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको आयोगले जनाएको छ।
सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरी राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको आरोपमा मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारी तथा सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध बिगो असुलसहित कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
उक्त योजनामा ९ वटा सहकारी संस्थाहरूको लगानी रहने भनिए पनि अन्ततः सरकारी रकम मात्रै दोहन गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
