राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभपाति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो। यो रिट पूर्ण इजलासको पहिलो नम्बरमै राखिएको थियो।
तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनका आधारमा सुनुवाइ स्थगित गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यस रिटमा अर्को पेसी भने तोकिएको छैन।
गत पुस ३० गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चार वटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले यही रिटलाई देखाउँदै यसको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका छन्।
कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि गत चैत १५ मा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्धका तीनै वटै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यहीअनुसार, आज पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
