राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा दायर रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल ले आयोग गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै मंगलबार रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील रहँदा त्यसलाई बाइपास गरेर अर्को आयोग गठन गर्नु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।
सरकारले वैशाख २ गते राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको सूक्ष्म अध्ययन र विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
प्रावधानअनुसार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ, र सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई ४५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
