महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी निकायहरूको बेरुजु रकम बढेर ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा बेरुजु वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शुक्रबार महालेखापरीक्षक तोयम राया ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझाउँदै रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए।
उनले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको बताए।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल पाँच हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ तीन हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ एक हजार १२४ कार्यालयको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड तथा स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। साथै संगठित संस्था तथा संघीय कानुनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट ८८ अर्ब नौ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ पाँच अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ८८ हजार ९१४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन्। अद्यावधिक बेरुजु रकम सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढी हो।
अद्यावधिक बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ एक खर्ब २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
प्रतिवेदनमा अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम सात खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड तीन लाख रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरेको जनाएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ सात अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब आठ करोड दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कार्यालयका अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहसमेत गरी ९०२ वटा राय–सुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरिएको थियो।
लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको महालेखापरीक्षक रायाले जानकारी दिए। त्यसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख रुपैयाँ असुल भएको उनले बताए।
उनले लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको जानकारी दिए। साथै टोल–फ्री नम्बर र इमेलमार्फत गुनासो लिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो।
