महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा प्रदेशअन्तर्गत रहेका १ हजार १२४ निकायको कुल ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म २४ वटा एकाइको २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको थियो। यस वर्ष भने ४ वटा एकाइले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गराएका छन्।
तर, अझै पनि ३ वटा प्रदेश कार्यालयले चालु वर्षमा लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका प्रमुख कैफियत तथा विवरणहरू प्रतिवेदनको परिच्छेद–३ मा समावेश गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी स्थानीय तहतर्फ ७२१ वटा निकायको कुल ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। लेखापरीक्षण गरिएका स्थानीय तहमा ४ वटा महानगरपालिका, १० वटा उपमहानगरपालिका, २६१ वटा नगरपालिका तथा ४४६ वटा गाउँपालिका रहेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारहरूमध्ये १ वटा स्थानीय तहले भने यस वर्ष पनि लेखापरीक्षण नगराएको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
