चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ। विशेषगरी पुँजीगततर्फको खर्च कमजोर रहेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालय को वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय र मातहत निकायका लागि प्रारम्भिक रूपमा ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। संशोधनपछि उक्त बजेट बढेर ५० अर्ब ४९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।
तर, कुल बजेटमध्ये ३६ अर्ब ८४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ७२ दशमलव ९७ प्रतिशत हो।
चालुतर्फ प्रारम्भिक रूपमा ३९ अर्ब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। संशोधनपछि खुद बजेट ३५ अर्ब ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ कायम भएकोमा २६ अर्ब ९९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु बजेटको ७६ दशमलव ९६ प्रतिशत हो।
यस्तै, पुँजीगततर्फ प्रारम्भिक बजेट १० अर्ब ७४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेकामा संशोधनपछि १५ अर्ब ४२ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। तर खर्च भने ९ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ, जुन ६३ दशमलव ९० प्रतिशत हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुल बजेट खर्च औसत रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि पुँजीगत खर्च न्यून रहनुले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाको कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्ने संकेत गरेको छ।
