आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर अर्थमन्त्रीले व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी नीति र करका दरहरू नै बद्ले

सरकारको कर नीति र राजस्व संकलनको मूल मार्गदर्शन मानिने ‘आर्थिक विधेयक’ संसद्‌मा दर्ता भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले अनधिकृत रूपमा व्यापक फेरबदल गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै १५ जेठमा संसद्‌मा पेश भएको मूल विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको दस्तावेजमा करका दर, दायरा र नीतिगत छुटसम्बन्धी विषयमा गम्भीर भिन्नता पाइएको हो ।

संसद् सचिवालयमा अर्थमन्त्रीले दर्ता गराएको आधिकारिक विधेयक ४६७ पृष्ठको छ । तर, संसद् र सांसदहरूलाई पूर्णतः अन्धकारमा राखेर, अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेको नीतिगत नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा चार पटकसम्म चोर बाटोबाट संशोधन गर्दै ४५० पृष्ठको कृत्रिम दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ । संसद्‌मा टेबल भइसकेको विधेयकको कमा वा फुलस्टप चलाउन पनि संसद्को अनुमति चाहिने कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै अर्थमन्त्रीले ‘प्रशासनिक हुकुमी शैली’ मा करका दरहरू निश्चित व्यापारिक घरानाको अनुकुल हुने गरी बद्लेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको ‘बहादुरी’ कि वित्तीय अपराध ?
विगतमा आर्थिक विधेयकमा लेखिएका विषय ढुङ्गाको अक्षर सरह हुन्थे । कुनै त्रुटि नै भए पनि त्यसलाई संसद्‌भित्रै औपचारिक संशोधन प्रस्ताव ल्याएर मात्रै सच्याउने परम्परा थियो । तर, वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसदीय सर्वोच्चतालाई ठाडो चुनौती दिँदै संसद् बाहिरैबाट अनधिकृत रूपमा अनुसूचीहरू हेरफेर गरेर त्यसलाई आफ्नो ‘बहादुरी’ का रूपमा प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रालयका पूर्वप्रशासकहरू समेत स्तब्ध भएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष संरक्षण बिना मन्त्रालयका कर्मचारीले मात्रै नीतिगत तहमा यति ठूलो थपघट गर्न सक्दैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा सामान्य लिपिकीय गल्ती मात्र नभई निश्चित व्यापारिक समूह वा व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी नीति र दरहरू नै बद्लेको देखिन्छ ।

आर्थिक विधेयक गुपचुप सच्याउनु पूर्णतः गैरकानुनी हो । संसद् सचिवालयका अनुसार बजेट आश्रित विधेयकहरू (आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक) पारित गर्ने र संशोधन गर्ने एउटा निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया रहेको छ। विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ।

यदि सरकार वा सांसद कसैले पनि केही सच्याउनुपर्ने ठानेमा त्यही समयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ र सभामा छलफल भएर मात्रै त्यो पारित हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट विधिवत् रूपमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयकले ऐनको रूप लिने र कार्यान्वयनमा आउने हुनाले बीचैमा मन्त्रालयले यसको अक्षर फेर्नु व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप मानिन्छ।