तपाईँ कुनै विदेशी दूतावासमा भिसा माग्न जानुहुन्छ । त्यहाँ भिसा सहजीकरणको माग गर्दे सरकारी निकायले आफ्नो कर्मचारीका रूपमा सिफारिस गरेको आधिकारिक पत्र र परिचयपत्र पेस हुन्छ । पत्रमा स्थानीय तहको लेटर हेड छ। मेयरको हस्ताक्षर छ। सरकारी छाप छ। भिसा आवेदन गरेका व्यक्तिको नामसँगै पद र परिचयपत्रसँगै राहदानी नम्बर उल्लेख छ। हेर्दा सबै कुरा औपचारिक र विश्वसनीय देखिन्छ। तर केही समयपछि खुल्छ, स्थानीय तहका प्रमुखले सरकारी कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दे भिसा सहजीकरणका माग गर्दे पत्र लेख्नुको उद्देश्यमै कैफियत छ ।
यदि यस्तो भयो भने प्रश्न केवल एउटा परिचयपत्रको रहँदैन। प्रश्न उठ्छ– सरकारी कागजात कसरी प्रयोग भयो ? विदेशी नियोगमा कसले, किन र कुन उद्देश्यले यस्तो पत्राचार गर्यो ? सम्बन्धित निकायलाई त्यसबारे जानकारी थियो कि थिएन ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यसले नेपालको सरकारी प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि कस्तो प्रश्न खडा गर्छ ? टिभी अन्नपूर्णको खोज पत्रकारितामा प्राप्त कागजात, सम्बन्धित अधिकारीहरू र उल्लेखित व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानी तथा उपलब्ध अभिलेखहरूको अध्ययनले यिनै प्रश्नहरू उठाएका छन् ।
टिभी अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजातअनुसार ३ जनवरी २०२४ (२०८० पुस १८) मा तारकेश्वर नगरपालिकाको नामबाट काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई एउटा औपचारिक पत्र पठाइएको देखिन्छ। पत्रमा अमेरिकामा आयोजना हुने यो ठाउँमा कार्यक्रमको AGPA Connect 2024( एजीपिए कनेक्ट २०२४) कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको भिसा अन्तर्वार्ता यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ ।
पत्रमा तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जनको हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ । पत्रअनुसार प्रतिनिधिमण्डलमा चार जनाको नाम समावेश गरिएको छ। उनीहरूको नामसँगै पत्रमा पद र राहदानी नम्बर पनि उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा उल्लेखित व्यक्तिहरू हुन्–
- मेयर कृष्णहरि महर्जन
- वडा नं ८ का अध्यक्ष श्यामकृष्ण सापकोटा
- वडा सदस्य किशोर भण्डारी
- सुशील फुयाँल
पहिलो दृष्टिमा हेर्दा यो कुनै स्थानीय सरकारको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणका लागि गरिएको पत्राचारजस्तो देखिन्छ। तर यही सूचीमा समावेश भएको चौथो नामले सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई नयाँ मोडमा पुर्याउँछ।
पत्रसँगै अमेरिकी दूतावासमा पेस गरिएको भनिएको अर्को कागजात पनि टिभी अन्नपूर्णले प्राप्त गरेको छ। त्यो हो-तारकेश्वर नगरपालिकाको कर्मचारी परिचयपत्र।
उक्त परिचयपत्रमा सुशील फुयाँललाई नगरपालिकाको सोसियल कन्सुलर उल्लेख गरिएको देखिन्छ। परिचयपत्रमा नगरपालिकाको लोगो, सरकारी छाप तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ। तर जब टिभी अन्नपूर्णले सुशील फुयाँलसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्यो, उनले दिएको प्रतिक्रिया भने यी कागजातसँग मेल खाँदैन।
सबैभन्दा पहिले त फुयाँलले आफू तारकेश्वर नगरपालिकाको कर्मचारी नभएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार उनी वडा नंः २ कार्यालय नजिक लेखापढीसम्बन्धी सेवा दिने काम गर्छन्। त्यसबाहेक नगरपालिकासँग आफ्नो कुनै कर्मचारी सम्बन्ध नरहेको उनको भनाइ छ।
यति मात्र होइन, उनले आफूलाई नगरपालिकाको कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत गरेर अमेरिका जाने प्रयास भएको स्वीकार गर्दै त्यसमा मेयर कृष्णहरि महर्जन र वडा सदस्य किशोर भण्डारीको संलग्नता रहेको खुलासा गरेका छन्। टिभी अन्नपूर्णले मेयर महर्जन र वडा सदस्य किशोर भण्डारीको योजनामा गरिएको फुयाँलको दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरेको छैन । तर, यसको गहिराइमा पुग्न मेयर महर्जन र वडा सदस्य भण्डारीको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेको छ ।
त्यो भन्दा पहिले नै यदि फुयाँलको भनाइ सही हो भने अर्को प्रश्न उठ्छ,नगरपालिकाको कर्मचारी नभएको व्यक्तिको नाम सरकारी कर्मचारीका रूपमा अमेरिकी दूतावासमा किन प्रस्तुत गर्यो ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा टिभी अन्नपूर्णले थप कागजात र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको छ । खोज्दै जाँदा अर्को कागजातले झन् गम्भीर प्रश्न उठायो टिभी अन्नपूर्णले प्राप्त गरेको कर्मचारी परिचयपत्रमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तको हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ। यदि परिचयपत्र वास्तविक हो भने कर्मचारी नियुक्ति कहाँबाट भयो ? सेवा अभिलेख कहाँ छ ? तलब भत्ता कहाँबाट गयो ? नगरप्रमुखले सोसियल काउन्सिलको रूपमा परिचय गराउँदै विदेशी नियोगमा पत्राचार गरेका सुशील फुयाँलको नाम कर्मचारी विवरणमा किन देखिँदैन ? र यदि परिचयपत्र वास्तविक होइन भने यस्तो कागजात कसले तयार गर्यो ? सरकारी छाप र हस्ताक्षर कसरी प्रयोग भयो ? र, त्यो कागजात विदेशी दूतावाससम्म कसरी पुग्यो ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै टिभी अन्नपूर्णले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तसँग सम्पर्क गर्यो। उनले दिएको जवाफले घटनालाई झन् गम्भीर बनाउँछ। पन्तका अनुसार उनले सुशील फुयाँललाई नगरपालिकाको कर्मचारीका रूपमा कहिल्यै चिनेका छैनन्। अमेरिकी दूतावासमा पठाइएको भनिएको पत्रबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाई छ । बरु यसमा कसैले किर्ते गरेको हुन सक्ने आंशकासहित उनी आफैले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी गर्ने बताउँछ ।
हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज लम्सालले पनि सुशील फुयाँल नगरपालिकाको कर्मचारी नभएको जानकारी दिए।
यसले एउटै प्रश्नलाई थप बलियो बनाउँछ, यदि कर्मचारी अभिलेखमै नाम छैन भने कर्मचारी परिचयपत्र कसरी बन्यो ?र, मेयरको हस्ताक्षरसहित विदेशी नियोगमा पठाइएको पत्रबारे हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि जानकार नहुने र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि जानकार नहुनुको अर्थ अब यो पत्रको आधिकारिता के हो ? त्यसो त परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्र्सन बिना यसरी सिधै नगरपालिकाले विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई पत्राचार गर्न मिल्दैन । त्यसमाथि नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत थाहा नहुने गरि यस्ता बतासे पत्र यसअघि पनि नगरपालिकाको सरकारी इमेलबाट जाने गरेका छन् ?
यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न टिभी अन्नपूर्णले तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जनसँग सम्पर्क गरेको थियो। मेयरले नगरपालिकाको कर्मचारीको रूपमा अमेरिकी दूतावासमा भिसा सहजीकरणको माग गर्दे लेखेको पत्र र परिचय पत्र उल्लेख भएका सुशील फुयाँलबारे प्रश्न गर्दा मेयर महर्जनले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन्। उनले यस विषयमा आफू केही नबोल्ने भन्दै प्रश्नकर्तामाथि नै गम्भीर आरोप लगाएर फोन काटे ।
नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुखबाट फौजदारी अपराधसँग जोडिने यस्तो गम्भीर विषयमा प्रश्न राख्दा स्पष्ट जवाफ नआएपछि यी प्रश्नहरू अझ गम्भीर रूपमा उठेका छन्। त्यसो त नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत नगरपालिकाबाट प्राप्त पत्रमा गलत उद्देश्यको आशङ्का देखेपछि भिसा अन्तर्वार्ताको समय दिन समेत अस्वीकार गरेको स्वयम सुशील फुँयाललेनै बताएका छन् ।
यस विषयमा टिभी अन्नपूर्णले यसअघि भएका भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा समेत वकालत गरेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया लिएको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपालका अनुसार कसैले विदेशी भिसा प्रयोजनका लागि नगरपालिकाको कर्मचारीको रूपमा देखाएर परिचय पत्र बनाइदिने कुरा नै गम्भिर फौजदारी अपराध हो । त्यसमाथि असम्बन्धित मान्छेलाई कर्मचारीको रूपमा देखाएर कूटनीतिक नियोगलाई पत्राचार गर्ने कुरा मानव तस्करीसँग समेत जोडिने भएकाले यसमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत २७६ र २७७ आकर्षित हुन्छ । किर्ते कागजात र मानव तस्करीको आशङ्का भए नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले अनुसन्धान गर्ने पदीय दुरुपयोग गरेको विषयमा अख्तियारको छानबिनको विषय बन्ने नेपालको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार स्थानीय तहले विदेशी नियोगसँग गर्ने औपचारिक पत्राचार प्रचलित कानुनी तथा कूटनीतिक प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। यदि सरकारी हैसियत नभएको व्यक्तिलाई सरकारी कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत गरी विदेशी नियोगसमक्ष आधिकारिक कागजात पेस गरिएको पुष्टि भयो भने त्यसले लिखत किर्ते, सरकारी कागजातको दुरुपयोग वा अन्य सम्भावित आपराधिक कोणबाट अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
त्रिपाठीका अनुसार यस्ता घटनाले सम्बन्धित स्थानीय तह मात्र होइन, नेपालको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले तथ्य स्थापित गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
