रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख रवि केसीसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडका नाममा चिस्यान केन्द्र निर्माण र गाडी खरिदका लागि सरकारबाट प्राप्त अनुदानको दुरुपयोग गरी कुल १ करोड ७१ लाख ४० हजार ९२४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार सहकारीले मापदण्ड नपुर्याए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा प्रक्रियाविपरीत अनुदान उपलब्ध गराइएको र डेरी सञ्चालन नगरेको पाइएको छ।
आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडका नाममा चिस्यान केन्द्र (चिलिङ सेन्टर) निर्माण र गाडी खरिदका लागि सरकारबाट प्राप्त अनुदानको दुरुपयोग गरिएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ। सहकारीका अध्यक्ष जनक बटालाले डेरी सञ्चालन गर्ने भनी नगरपालिका र प्रदेश सरकारबाट लाखौँ रकम बुझे पनि दुई वर्षसम्म डेरी सञ्चालन नगरेको र सरकारी बजेटबाट किनिएका गाडी व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
अनुसन्धानका क्रममा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि विनियोजित ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ र दुग्ध ढुवानीका लागि मिल्क ट्याङ्कर तथा गाडी खरिद गर्न दिइएको ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ७१ लाख ४० हजार ९२४ रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको हो।
मेयर केसीको हकमा भने ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको माग दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले मेयर रवि केसीसँगै आठबीसकोट नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाह, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्णसिंह ठकुरी, पशु स्वास्थ्य अधिकृत ज्ञानकुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेरबहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यमबहादुर पुन र कृषि विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत मीन बहादुर केसीलाई विपक्षी बनाएको छ।
यस्तै, आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जनक बटाला, उपाध्यक्ष वीर बहादुर रोकाया, सचिव गोविन्द प्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुन कुमारी चनेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
सहकारीले अनुदानका लागि तोकिएको मापदण्ड र योग्यता नपुर्याए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा प्रक्रियाविपरीत अनुदान उपलब्ध गराइएको अख्तियारको दाबी छ। चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको थाहा पाउँदापाउँदै थप अनुदान दिएर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल उपर गर्न, जरिवाना गर्न र कैद सजायको माग गर्दै काठमाडौँस्थित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको न्यौपानेले जानकारी दिए।
