नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक २०८३ लाई संसदीय समितिले जस्ताको तस्तै सदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । समितिले सरकारले जस्तो ल्यायो त्यस्तै सदर गरेको हो ।
यससम्बन्धी प्रतिवेदनमै भनिएको छ, ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ बहुमतले प्रस्तुत रूपमा पारित ।’
शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । जहाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।
यो विधेयक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ल्याएका हुन् । गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि असार २५ गते सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखे । अनि असार ३० गते प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको थियो ।
संसदीय समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेर आज सभामा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्न लागेको हो । यो विधेयकमा चार वटा संशोधन परेको थियो । त्यसमध्ये एउटा संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएका थिए । तीन वटा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढेको थियो ।
तर ती संशोधन प्रस्तावहरू संसदीय समितिबाट अगाडि बढ्न सकेनन् । यो विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले गुप्तचरलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको गुप्तचरलाई कानुनमा समेट्न सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो ।
तर फेरि गृह मन्त्रालयमै फर्काउने सांसदद्वय दुलाल र विश्वकर्माको प्रस्ताव संसदीय समितिले बहुमतले अस्वीकृत गरिदियो ।
यसअघि पछिल्लो पटक नेपाल सरकार कार्य विधाजन नियमावली २०८३ मार्फत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।
कार्य विभाजन नियमावलीमार्फत गरिएको संशोधनलाई कानुनी मान्यता दिन ल्याइएको विधेयकमा राखिएका संशोधन प्रस्ताव संसदीय समितिले अस्वीकार गरेसँगै विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढेको हो ।
यसअघि पटक–पटक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहिले गृहमन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी सार्ने काम भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४ को उपदफा (१) मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेका थिए । त्यसअगाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहँदै आएको थियो ।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो ।
यसलाई फेरि प्रधानमन्त्रीले कार्य विधाजन नियमावली २०८३ मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । यसलाई कानुनमै समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री बालेनले विधेयक ल्याएका हुन् । जसलाई संसदीय समितिले जस्ताको तस्तै सदर गरेको हो ।
