बारा सिमराकी बालिका गरिमा चौधरीको अपहरण, जबर्जस्ती करणी तथा हत्या प्रकरणमा बारा जिल्ला अदालतले दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको छ । घटनामा अभियोग लागेका अन्य १० प्रतिवादीलाई भने तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले भदौ २४ गते दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपत्रमा उनीहरूविरुद्ध संकलित बयान, शव परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सकीय परीक्षण, डीएनए परीक्षण तथा मनोसामाजिक परामर्श प्रतिवेदनलगायत प्रमाणलाई आधार बनाइएको उल्लेख छ ।
अदालतले कानुनको विवादमा परेका ती बालकविरुद्ध अभियोगमा मागदाबीअनुसार सजाय हुन सक्ने आधार देखिएको भन्दै मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
यस्तै, अदालतले पीडित पक्षलाई तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोषबाट २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
यसै घटनामा अभियोग लागेका जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ का प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीसहित १० जनालाई तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको छ । प्रोग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ भने अन्य ९ जनालाई साधारण तारेखमा छाडिएको अदालतले जनाएको छ ।
साधारण तारेखमा रिहा हुनेमा प्रोग्रेशका बुबा इन्द्रजीत चौधरी, आमा बबिता चौधरी, पत्नी पुष्पा चौधरी, दिदी ममता चौधरी तथा सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिन रहेका छन् ।
अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूको घटनामा संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त तथा ठोस प्रमाण तत्काल देखिन नआएकाले साधारण तारेखमा रिहा गरिएको हो ।
बालिकाका बुबा मनोज चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गरेको थियो ।
गत साउन ३१ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित प्रोग्रेश चौधरीको घरमा खेल्न गएका बेला गरिमा बेपत्ता भएकी थिइन् । भदौ २ गते साँझ भक्तिनगरस्थित एक घरमा उनको शव फेला परेको थियो ।
घटनापछि देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन हुनुका साथै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको थियो । भदौ ६ गते सरकारसँग तीनबुँदे सहमति भएपछि परिवारजनले बालिकाको शव बुझेका थिए ।
परिवारजनले घटनामा दुई बालकसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जाहेरी दिएका थिए ।
