सर्वोच्च अदालतले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को वैधानिकता तथा सैनिक शैलीको गतिविधिबारे परेको रिटमा सरकार र सुरक्षा निकायलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा झिकाएको छ।
अधिवक्ता साम्बराज अर्यालसहितले ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ग्रिन आर्मी नेपालसहितका विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो।
रिटमा भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ग्रिन आर्मीले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गरी गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबी गरिएको छ।
ग्रिन आर्मी गैरसरकारी संस्था भएकाले नेपाली सेनाको जस्तो सैनिक प्रकृतिको संरचना र पहिचान प्रयोग गर्न नमिल्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ। गैरसरकारी संस्थाले सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न हुनुका साथै राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठ्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
सर्वोच्चले ग्रिन आर्मीको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिको कानुनी आधारबारे समेत विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मागेको छ।
अब अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनेछ। रिटमा ग्रिन आर्मीको दर्ता नै खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
