ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको अकल्पनीय बाढीमा परेका कर्मचारी, उपभोक्ता तथा स्थानीयलाई लक्षित गरी विभिन्न राहतको घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कार्यक्षेत्रमा खटिँदा त्रिशूलीमा बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीन भएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने बताए ।
उनले बाढी प्रभावित ग्राहकलाई भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी निःशुल्क नयाँ मिटर दिने र प्रभावित १५ पालिकाका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिनेबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रभावित क्षेत्रमा ६०५ सेट घरेलु सौर्य प्रणाली, १ हजार सेट पोर्टेबल लाइट वितरण गरिएको र २ हजार थान सुधारिएको फलामे चुलो वितरणको तयारी भइरहेको रहेको बताए । उनले दसैँअघि यातायात सुचारु गर्ने लक्ष्यसहित गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युतको आईपीओमा २ प्रतिशत आरक्षण
विषम परिस्थितिमा ज्यान जोखिममा राखेर खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको घोषणा गरे ।
बङ्गालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण नेपालका मध्य तथा पश्चिम भागमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले उच्च सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गरे ।
