परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका छन् ।
टर्कीमा हुन लागेको कोप–३१ को पूर्वतयारीका निम्ति आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन २०२६ मा बिहीबार (कात्तिक १२) उनले भने, “आगामी कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ ।”
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको उनले उल्लेख गरे । “हिमालको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक स्थिरता हाम्रो सीमाभन्दा धेरै परसम्म रहेका लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । त्यसैले हाम्रा हिमालको संरक्षण गर्नु साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो,” उनले भने ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले कोप–३१ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन पहल गर्ने बताए ।
हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनले बताए । उनले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका निम्ति विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे ।
“तापक्रममा अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्न सक्छन् र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय बन्न सक्छन्,” उनले भने ।
नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको उनले स्मरण गरे । सन् २०२७ मा आयोजना गरिने सगरमाथा संवादमार्फत पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए ।
क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले उल्लेख गरे । उनले उक्त रकममध्ये दुई करोड अमेरिकी डलर पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका निम्ति र १६ लाख डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्ट्याइएको बताए ।
“अब हामीले यस प्रगतिलाई थप अघि बढाउँदै कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्ने, पहुँच प्रक्रियालाई सरल बनाउने र विशेष गरी विनाशकारी जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकलाई समयमै सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।
गएको भदौ १० गतेको भोटेकोसी विपद् तथा त्यसपछि आएका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका निम्ति करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले बताए । उनले उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब १० प्रतिशतबराबर रहेको जानकारी दिए ।
