नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीले ६ महिना कैद छुट पाउने भएका छन् । जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन अनुसार उमेर ६५ वर्ष पुगेका कैदीबन्दीले पाउने २५ प्रतिशत कैद छुट दिन माग गर्दै रायमाझीका तर्फबाट ‘जेष्ठ नागरिकको सुविधा पाउँ’ भन्ने निवेदन दर्ता भएको थियो । कात्तिक १२ गते दर्ता भएको निवेदनमा शुक्रबार (कात्तिक १३) गते जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै माग बमोजिमको सुविधा दिलाउन आदेश दिएको हो ।
सोही आदेश अनुसार ६५ वर्ष पुग्नासाथ रायमाझी रिहा हुने भएका हुन् । जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन तथा कारागार सम्बन्धी कानुनमा उमेरका आधारमा कैदीलाई विशेष कैद छुट्को व्यवस्था छ । ६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका कैदीले २५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउन सक्नेछन् । ७० वर्ष पूरा भई ७५ वषर्न ननाघेका कैदीले ५० प्रतिशत र ७५ वर्षभन्दा बढी उमेरका कैदीले ७५ प्रतिशत कैद छुट पाउने व्यवस्था छ। सोही आधारमा रायमाझीलाई कैद छुट दिने आदेश भएको हो ।
रायमाझीलाई नक्कली शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दामा ४ वर्ष कैदको फैसला भएको छ । २०८० वैशाखदेखि थुनामा रहेका उनको कैद भुक्तान २०८४ वैशाखमा मात्रै पूरा हुन्थ्यो । उनले ६५ वर्ष पूरा भएपछि चार वर्षको २५ प्रतिशतसम्म अर्थात एक वर्ष नै कैद छुट पाउन सक्थे । तर उनको बाँकी कैद ६ महिना मात्रै रहेकाले त्यतिनै छुट्को आदेश भएको हो। यही कात्तिक २६ गते ६५ वर्ष पूग्ने रायमाझी त्यसैदिन थुनामुक्त हुने भएका हुन् ।
हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन् । अदालतले कैद छुट गरेको पत्र सोमबार पठाइसकेको कारागारका जेलर बिक्रम पाण्डेले बताए ।
सुरुमा रायमाझीलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा राखिएको थियो । जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाटै अधिकांश कैदीबन्दी फरार भएका थिए। त्यतिबेला रायमाझी पनि बाहिर निस्किएका थिए । बाहिर गए पनि उनले कारागार प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै पछि उपस्थित हुन सूचना जारी गरेकै समयमा आफै उपस्थित भएपछि उनलाई थप कैद तोकिएन । आफैँ उपस्थित भएका कारण त्योबिचको कैद पनि भुक्तान भएकै मानियो । गत असार ३० गते अदालतले तीन वटा कसुरमा दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको थियो । ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा दोषी ठहर भएका थिए ।
ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। एकीकृत कसुर अन्तरगत (सबै सजाय जोडेर) चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
सोही कैद भुक्तान हुने भएपछि रायमाझी जेलमुक्त हुन लागेका हुन्। उनलाई प्रहरीले २०८० वैशाख ३१ गते राति पक्राउ गरेको थियो। त्यतिबेला उनी प्रतिनिधि सभाको सांसद समेत थिए।
२०८० असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनले उनीसहित ९ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गर्दै बाँकीलाई धरौटी र तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण त्यतिबेलै रिहा भएका थिए।
रायमाझी भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा पनि रिहा भएनन्। निरन्तर जेलमै रहेका रायमाझी कैदल भुक्तानपछि मात्रै रिहा हुन लागेका हुन्। जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने विकल्प भने उनीहरुलाई खुला छ।
