सर्लाहीमा सङ्गठित रुपमै बिजुली चोरी

सर्लाहीको बलरा नगरपालिका क्षेत्रमा सङ्गठित रुपमै बिजुली चोरी भइरहेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण मधेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरले आइबार, सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार बलरा नगरपालिका विभिन्न स्थानमा गरेको छड्के जाँचका क्रममा घरायसी तथा अन्य ग्राहकले गैर कानुनी रुपमा व्यापक बिजुली प्रयोग गरिरहेको फेला पारेको छ ।

प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरले नमुनाका रुपमा एक सय ग्राहकको सिङ्गल तथा थ्रि फेज मिटरको छट्के जाँच गरेको थियो । त्यसमध्ये ४० भन्दा बढी ग्राहकले विद्युत चोरी गरिएको पाइएको कार्यालयका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए ।

प्रमुख ठाकुरले विद्युत वितरण लाइनबाट हुकिङ गर्ने, मिटर नराख्ने, राखेका मिटर पनि उल्टो पार्ने, मिटरमा प्वाल पारेर किला हालेर घुम्न नदिने, मिटरलाई बाइपास गरी विद्युत प्रयोग गर्नेलगायतका गैर कानुनी क्रियाकलाप संगठित रुपमै भइरहेको पाइएको बताए । उनले गैर कानुनी रुपमा विद्युत प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई जरिवानासहित हदैसम्मको कारबाही गर्न मलङ्गवा वितरण केन्द्रलाई निर्देशक दिइएको बताए । उक्त केन्द्रको विद्युत चुहावट ५२ प्रतिशत छ ।

कार्यालयले विद्युत चोरेर प्रयोग गरिरहेको थ्रि फेजका दुईवटा राइस मिल र एउटा सिंचाईको ग्राहकलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको छ । उक्त मिलहरुले मिटर बाइपास गरी विद्युत प्रयोग गरिरहेका थिए । ब्रम्हबाबा जलउपभोक्ता समिति, धनकौलले ५० एमभिएको निजी ट्रान्सफर्मर जडान गरी बिनामिटर एक वर्षदेखि विद्युत चोरेर प्रयोग गरिरहेको थियो । उक्त समितिलाई साढे ६१ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराइएको छ ।

विद्युत महशुल नतिर्ने २६ हजार ग्राहकको लाइन काटियो
प्राधिकरणले समयमा विद्युत महशुल नतिर्ने २६ हजार ग्राहकको लाइन काटेको छ । गत १२ कात्तिकबाट विद्युत महशुल बक्यौता असुलीलाई देशभरि अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले बिहीबारसम्ममा २६ हजार २४४ ग्राहकको लाइन काटेको छ । लाइन काटिएका ग्राहकको बक्यौता रकम करिब ६२ करोड रुपैयाँ छ ।

असूलउपर गर्नुपर्ने विद्युत महशुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि प्राधिकरणका देशभरिका वितरण केन्द्रहरुले महशुल नतिर्ने ग्राहकहरुको लाइन काटिरहेका छन् ।

यसअवधिमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा लाइन काटिएको छ । मधेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर मातहतका वितरण केन्द्रहरुले चार हजार ८५२ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । उक्त ग्राहकको बक्यौता रकम १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कोशी प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगर मातहतका वितरण केन्द्रहरुले महशुल नतिर्ने चार हजार ३३१ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । उक्त ग्राहकहरुको बक्यौता रकम नौ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश डिभिजनल कार्यालय, नेपालगञ्ज मातहतका वितरण केन्द्रहरुले चार हजार १८ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । उनीहरुको बक्यौता रकम तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल मातहतका वितरण केन्द्रहरुले तीन हजार ३५२ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । उनीहरुको बक्यौता रकम सात करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ ।

बागमती प्रादेशिक कार्यालय, काठमाडौं मातहतको वितरण केन्द्रहरुले दुई हजार सात सय ९३ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । बक्यौता रकम ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ ।

गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखराले महशुल नतिर्ने दुई हजार ७५५ ग्राहकको लाइन काटेको छ । बक्यौता रकम चार करोड ६ लाख रुपैयाँ छ ।

बागमती प्रदेश डिभिजनल कार्यालय, हेटौंडा मातहतका वितरण केन्द्रहरुले दुई हजार १७७ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । बक्यौता रकम चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, अत्तरिया मातहतका वितरण केन्द्रहरुले एक हजार ३४२ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । बक्यौता रकम दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ छ ।

कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेत मातहतका वितरण केन्द्रहरुले ६२४ ग्राहको लाइन काटेका छन् । बक्यौता रकम ९१ लाख रुपियाँ छ ।

प्राधिकरणले तिहारपछि वक्यौता असुलीलाई अझै सशक्त बनाउने छ । विद्युत महशुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थपदस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महशुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।

यसरी २५ प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महशुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महशुल नबुझाउने उपभोक्ताहरुलाई कालोसूचीमा राखी असूली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ ।

प्राधिकरणले विनियमावलीको यही प्रावधानको आधारमा मिटररिडिङ भएको मितिले ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत महशुल भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताहरुको चरणबद्धरुपमा विद्युत लाइन काटी बक्यौता महशुल असूलउपर गर्ने रणनीति लिएको छ ।