प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवम् दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइट एरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस् ।”
“विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठुलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ” उनले भने, “त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठुलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ ।”
“उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक छ । लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए । उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
