नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले बालविवाह रोक्न् संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
सोमबार सांसद चौधरीले समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाहलाई नीतिगत तह मै निर्मूल पार्नका लागि सरकार समक्ष सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विवाह पूर्व २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।
उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलि २०७९ को नियम ८० बमोजिम संकल्प प्रस्ताव संसद्को कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा दर्ता गरेकी हुन् ।
नेपाल सरकार द्वारा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भएको अवस्थामा पनि दुरदराजका बालिकाहरुमा बालविवाह अहिले पनि विकराल समस्याको रुपमा देखिएको र बालविवाह कै कारण बालिकाहरुमाथि मानसिक तथा शारिरिक हिंसाहरु हुने भएकोले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा बालविवाह निर्मुल पार्न केहि निर्देशनात्मक कदम चालियोस् भनेर यो प्रस्ताव पेश गरेको उनले बताएकी छन् ।
नेपाल सरकार बालविवाह निर्मूल गर्न विवाह गर्नु पहिले सम्बन्धित स्थानिय तह बाट बालिग प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशनात्मक परिपत्र जारि गर्न यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा बालबालिकाको विवाह गर्न नहुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसपछि जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ जस्ता ऐनहरूले पनि नीतिगत तहमै बालविवाहलाई अमान्य र अपराध मान्दा मान्दै पनि केही कमी नआएकोले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको चौधरी बताइन् ।
