ट्रम्प प्रशासनद्वारा ३ लाखभन्दा बढी अमेरिकी भिसा रद्द

Image

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता ३ लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिकको अमेरिकी भिसा रद्द गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टोमी पिगोटले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी इतिहासमा अन्य कुनै पनि प्रशासनको तुलनामा तीव्र गतिमा भिसा रद्द गरेको छ ।

ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता भिसा रद्द गर्ने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । अगस्ट १० सम्म रद्द गरिएका भिसाको संख्या १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी थियो। पछिल्लो तथ्यांकले त्यसयता भिसा रद्द गर्ने प्रक्रिया थप तीव्र भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी भिसामा प्रवेश गरेका विदेशी नागरिकले कानुन उल्लंघन गर्ने, ठगी गर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएमा कुनै सहनशीलता नअपनाइने बताउँदै आएको छ । प्रशासनले आप्रवासन नियन्त्रण र देशनिकालाको अभियानलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तर मानवअधिकारवादी तथा नागरिक अधिकारका पक्षधरहरूले प्रशासनका नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले उचित कानुनी प्रक्रिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लंघन भइरहेको आरोप लगाउँदै विशेषगरी जातीय अल्पसंख्यक समुदायमाथि विभेदपूर्ण निगरानी र कारबाही हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

गाजामा इजरायलको आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने प्यालेस्टाइन समर्थक विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरिएका घटनाले पनि विवाद निम्त्याएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी दक्षिणपन्थी टिप्पणीकार चार्ली कर्कको हत्याबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरिएका घटनाको समेत आलोचना भएको थियो ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी तथा भिसा आवेदकका सामाजिक सञ्जाल गतिविधिमाथिको निगरानी कडा बनाएको छ । केही कार्य भिसामा उच्च शुल्क लगाइएपछि कानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएका छन् ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा ट्रम्पले अवैध आप्रवासन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनको प्रशासनका पछिल्ला नीतिले अवैध आप्रवासन नियन्त्रणमा मात्र सीमित नभई कानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने विदेशी नागरिकलाई समेत असर पारेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।