नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारलाई संसदीय समितिको बैठकमा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद पन्तले पत्रकारको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले सरकारी कर्मचारी समितिमा आएर बोल्ने अवस्था नरहेको बताए ।
पन्तले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेको बताउँदै समिति बैठकमा पत्रकारलाई प्रतिबन्ध लगाएर फाइनल रिपोर्टमात्रै दिनुपर्ने जिकिर गरे । उनले आफूहरूले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन भने नखोजेको स्पष्टीकरण दिए ।
‘यहाँ मिस इन्फरमेसन हुन थाल्यो । अर्को पटक को मुख्यसचिव आउँछ ? जसले यहाँ बोलेको कुरा बाहिर अपव्याख्या भएर उसको विरुद्धमा नारा लाग्न थालेपछि कुन मुखले मुख्यसचिवले आएर बोल्छ ? को कर्मचारी आएर बोल्छ समितिमा ? हामीले उत्तरदायी हुनुपर्दैन ?,’ सांसद पन्तले भने, ‘इन्टरनेशनल प्राक्टिस पनि हेरौँ हामीले यत्तिकै भनेको होइन । मैले अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाको प्राक्टिस हेरे । पत्रकारको लागि १०० मा १०० प्रतिशत कुनै पनि बैठक खुला हुँदैन । भारत र बङ्गलादेशमा समितिको बैठकमा प्रेसलाई नो इन्ट्रि छ ।’
समितिले पारित नै नगरेको ‘भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सन दिने’ विषय बाहिर आएकोप्रति उनको आपत्ति थियो । संसदीय उपसमितिले अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा दोषी ठहर भएपनि पेन्सन सुविधा पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन समितिमा नै नआएको र पारित नै नभइ सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको भन्दै सांसद पन्तले यसबारे गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
