नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त भएको करिब एक महिना हुनै लाग्दा पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा छ। केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन रहँदा देशको अर्थतन्त्र थप अन्योलमा धकेलिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब एक महिना भन्दा थोरै रहँदा सरकारको लापरबाही र ढिलासुस्तीले गम्भीर नीतिगत संकट सिर्जना गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघिनै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरी सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, गत चैत २४ मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हालसम्म पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। कार्यवाहक गभर्नर डा.निलम ढुंगानालाई गभर्नरसरहको अधिकार नभएकाले नीतिगत निर्णयहरु प्रभावित भएका छन्।
सरकारले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुनः सिफारिस समितिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ। ऐन अनुसार पूर्वगभर्नर समिति सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई “पूर्व” मानेर सदस्य बनाइनु प्राविधिक एवं नैतिक विवादको विषय बनेको छ। पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरीत र स्वार्थ बाझिने खालको छ। यसअघि समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिइसकेका छन्।
गभर्नर पद जस्तो विशिष्ट, प्राविधिक र राष्ट्रको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीमा राजनीतिक भागबण्डा हाबी हुनु चिन्ताजनक छ। हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको भनिए पनि, त्यसपछि उत्पन्न विवाद, सर्वोच्चमा परेको रिट र समितिबाट भट्टराईको राजीनामा जस्ता घटनाले यो सहमति नै अविश्वसनीय देखिएको छ।
कांग्रेसले भट्टलाई गभर्नर बनाउनैपर्ने अडान लिएको छ । काँग्रेस निकट भट्टलाई गभर्नर नबनाए सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरने भन्दै बार्गेनिंग गरिरहेको छ । भट्टले गभर्नर बन्ने पक्का भएपछि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामासमेत दिएका थिए । तर एमाले काँग्रेसबीच सहमति भएको भनिएपनि उनलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गरिनन् । कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहेकी डेपुटी गभर्नर ढुंगाना आफैँ पनि गभर्नर बन्न प्रयासरत छिन । सुरुमा गभर्नरका लागि नेकपा एमालेले ढुंगानाको नाम अघि सारेको थियो । तर काँग्रेसले गभर्नरमा आफ्नो दाबी कायमै राखेपछि एमाले पछि सरेको थियो । अहिले भने फेरी समिति सदस्यमा अधिकारीको इन्ट्रि भएपछि गभर्नर नियुक्ति थप पेचिलो बनेको छ । यही राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण सिफारिस समिति ‘स्टेज’ बनेको छ—जहाँ पात्र फेरिए पनि स्क्रिप्ट पुरानै देखिन्छ।
नेकपा एमालेले गभर्नर आफैँसँग राख्न खोजिरहेको छ । त्यसैले त एमालेकै अर्थमन्त्री, डेपुटी गभर्नर पनि एमाले निकट हुनु, सहमति अनुसार प्रक्रिया अघि नबढ्नु र समितिमा अधिकारीको इन्ट्रि हुनुले यसलाई थप जोड पुर्याएको छ । महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाएपछि एमालेले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदलाई स्थायी सरकारझैं प्रयोग गर्न सकिने अनुभूति गरेको देखिन्छ, जसका कारण सत्ता गुमाएपछि पनि केन्द्रीय बैंकमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सकिने यसअघि नै एमालेले महुसुस गरिसकेको छ । त्यसैले एमालेले गभर्नर आफ्नो हातबाट फुत्किन नदिन प्रयासरत नै छ । यता नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा गभर्नर आफ्नो भाग आउनुपर्नेमा अडिग छन् ।
नयाँ गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा प्रमुख दुई दलबीच चर्को रस्साकस्सी जारी छ। गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती र राजनीतिक चलखेलले बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित बनेको छ। अर्थतन्त्रको दिशानिर्देशन गर्ने, मौद्रिक अनुशासन कायम राख्ने, महँगी नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे लिष्ट’बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नेसम्मका संवेदनशील जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको गभर्नरको काँधमा हुन्छन्। तर, आज मुलुक ग्रे लिष्टमा छ, अर्थतन्त्र दिशाहीन अवस्थामा छ, र सरकार भने गभर्नर नियुक्तिमा न त संवेदनशील देखिन्छ, न जवाफदेही।
जसबेला मुलुक आर्थिक संकटको छायाँमा छ, त्यस्तो बेला समयमै सक्षम, निष्पक्ष र प्राविधिक दृष्टिले योग्य व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। तर, सरकारले गम्भीर आर्थिक चुनौतीलाई दलगत सौदाबाजी र शक्ति समीकरणको खेलमै उल्झाएर राष्ट्र बैंकको संस्थागत गरिमामाथि समेत आँच पुर्याएको छ। यो केवल नीति निर्माणमा कमजोरी होइन—अर्थतन्त्रप्रतिको गम्भीर बेवास्ता हो।
नयाँ गभर्नर चयनका लागि ऐनले स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ—सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारहरूमध्ये उत्कृष्ट तीनजनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने, र तीमध्ये सरकारलाई उपयुक्त लागेअनुसार नियुक्त गर्ने। तर व्यवहारमा यो प्रक्रिया ‘कागजको औपचारिकता’ मात्रै जस्तो देखिन थालेको छ। दलका शीर्ष नेताहरूले पहिले नै नाम तय गरेर समितिमा पठाउने र त्यसलाई ‘अनुमोदन केन्द्र’ बनाउने प्रवृत्तिले सिफारिस समितिको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
गभर्नर नियुक्तिमा जति ढिलाइ गरिन्छ, त्यति नै अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता र नकारात्मक प्रभाव गहिरिँदै जान्छ। तर, सरकारले यो संवेदनशील नियुक्तिमा समयमै निर्णय गर्नेतर्फ भन्दा पनि सिफारिस समितिको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै, यसलाई औपचारिकता पूरा गर्ने ‘छापाको मेसिन’जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। गभर्नर नियुक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थानको महाप्रबन्धक छान्ने कार्य होइन—यो राष्ट्रको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक कदम हो। त्यसैले समितिले आफ्नो स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउँदै राजनीतिक आदेशको मुहर मात्र बन्ने अवस्थाबाट आफूलाई बचाउनु अत्यावश्यक छ।
अर्थतन्त्रमा नीतिगत खालीपन
राष्ट्र बैंकको गभर्नर अर्थतन्त्रको ‘नेभिगेटर’ हो—बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, मौद्रिक नीति निर्माण, विदेशी विनिमय नीति कार्यान्वयनदेखि सरकारलाई आर्थिक सल्लाह दिनेसम्मका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उसको काँधमा हुन्छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गभर्नरविना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने स्पष्ट छ।
त्यस्तै जेठ १५ मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदैछ । मौद्रिक नीति र बजेटबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा भ्रम र अन्योल बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । गभर्नरको अभावमा बजेट निर्माणको चरणमा आवश्यक मौद्रिक सल्लाह उपलब्ध नहुनु नीति निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गर्छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण चरणमा नियामक संस्थाको नेतृत्व रिक्त रहनु भनेको सरकारकै व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । विशेष गरी बैंकहरूमा तरलताको अवस्था, ब्याजदर, विदेशी विनिमय दर स्थिरता, र वित्तीय क्षेत्रमा विश्वसनीयता निर्माणमा गभर्नरको अभाव गम्भीर असर पार्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश
नेपाली अर्थतन्त्र विदेशी लगानी, दातृ संस्था र बहुपक्षीय सहयोगमा पनि आश्रित छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नकारात्मक सन्देश जानु हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरू स्थिर र प्राविधिक रुपमा सक्षम नेतृत्व अपेक्षा गर्छन्। गभर्नरविहीन राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउने जोखिम उच्च बनिरहेको छ।
गभर्नरको नियुक्ति केवल एक व्यक्तिको छनोट होइन, यो राष्ट्रको आर्थिक दिशा र विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने गम्भीर कार्य हो। ऐन, मापदण्ड र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै गभर्नर पदलाई राजनीतिक सौदाबाजीको वस्तु बनाउनु अर्थतन्त्रप्रतिको गैरजिम्मेवारी व्यवहार हो। जब अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख छ, त्यस्तो बेला सरकारको निर्णयहीनता र ढिलासुस्तीले समस्या गहिरिँदै जान्छ। सरकारका लागि गभर्नर नियुक्ति केवल दलगत सन्तुलन होइन, आर्थिक स्थायित्व र संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न हो—यस्को सही उत्तर चाँडै नदिइए विश्वास गुमाउने मात्र होइन, अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा बढ्छ।
