आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तिब्र असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेटका केही प्रावधान तत्काल हटाउन भनेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको आफ्नै कार्यकक्षमा रहेका देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर बजेटमा उल्लेख भएको टेक एन्ड पे को व्यवस्था हटाउन भनेका हुन्।
देउवाले अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर भनेका थिए, “यो तत्काल हटाउनू। यो नहटाए बजेट पास हुने अवस्था हुँदैन। यो राम्रो भएन।” देउवासँगै रहेका कांग्रेस सांसदका अनुसार त्यसपछि देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि फोनमा कुराकानी गर्दै सोही चेतावनी दोहोर्याए।
“तपाईंको पार्टीजस्तो हुँदैन, यहाँ मेरो पार्टीमा त विरोध गर्ने पनि हुन्छन्। यो टेक एन्ड पे हटाइएन भने गाह्रो हुने देखियो। यसलाई तत्काल हटाउनुहोस्, अनि मात्रै बजेट पास गरौँ,” देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए।
बजेटको २२७औँ बुँदामा समावेश गरिएको टेक एन्ड पे नीति अनुसार बहावमा आधारित (रन अफ रिभर) जलविद्युत आयोजनासँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौतामा उत्पादन भएको मात्र विद्युतको मूल्य तिर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
टेक एन्ड पे को विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न ल्याइएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन्। भोलि बजेट पास गर्ने तयारी छ। बजेट पास गर्न सत्तारुढ दलहरूले ह्विपसमेत जारी गरिसकेका छन्।
‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा मात्रै विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरी बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई नहटाए बजेट पास नहुने चेतावनी दिएका हुन् ।
के हो ‘टेक एन्ड पे’ विवाद?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत जलविद्युत् खरिद प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अघि सारेको छ। विशेषगरी बहावमा आधारित (रन अफ रिभर – आरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग उत्पादित विद्युत् खरिद भए मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ।
बजेटको २२७ औं बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ।’
हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग उत्पादन भएको सम्पूर्ण विद्युत् किन्न प्रतिबद्धता जनाउने ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै आएको छ। यसअनुसार उत्पादन भएको विद्युत् प्राधिकरणले लियोस् वा नलियोस्, उत्पादकलाई निश्चित भुक्तानी गर्ने गरेको थियो ।
तर प्रस्तावित ‘टेक एन्ड पे’ मा भने प्राधिकरणले लिएको मात्र विद्युत्को भुक्तानी गर्नेछ। अर्थात्, उत्पादन भए पनि यदि प्राधिकरणले विद्युत् लिएन भने उत्पादकले रकम पाउँदैनन्। यस प्रावधानसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूका अनुसार उत्पादनको ग्यारेन्टी बिना लगानीकर्ता बैंकबाट ऋण उठाउन सक्दैनन्, जसले आयोजनाको वित्तीय ढाँचा नै धराशायी बनाउँछ।
बहावमा आधारित आयोजना सस्तो र वातावरणमैत्री भए पनि सिजनअनुसार उत्पादन घटबढ हुने भएकाले यस्तो आयोजनामा सुरक्षित लगानीका लागि ‘टेक अर पे’ नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ। ‘टेक एन्ड पे’ लागू भएमा सयौँ आयोजना थाति रहने, हजारौँ रोजगारी गुम्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमै गिरावट आउने चेतावनी निजी क्षेत्रले दिइरहेका छन्।
