भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोलीकाण्डसँग सम्बन्धित घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको छ।
प्रहरीले दुवै नेतामाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार पेस गर्ने तयारी गरेको छ। अदालतले अनुमति दिएपछि मात्र उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाइनेछ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउन सक्छ। सो अवधिभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही युवामाथि गोली चलेको थियो। उक्त घटनामा गोली लागेर युवाहरूको मृत्यु भएपछि त्यसको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।
कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त घटनामा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।
दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर उल्लेख छ। यस कसुरमा दोषी ठहरिए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर उल्लेख गरिएको छ, जसमा दोषी ठहरिए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
