अस्ट्रेलियाले नेपालबाट निर्यात हुने गुन्द्रुक, कोदो, भटमास लगायतका खाद्य सामग्री आयातमा तत्कालका लागि कडाइ गर्दै रोक लगाएको छ । नेपालबाट पठाइएका कृषि उपजमा किरा भेटिनुका साथै उपचार (फ्युमिगेसन) सम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अस्ट्रेलियाको नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन (एनपीपीओ) ले प्रतिबन्ध लगाएको हो।
अस्ट्रेलियाले पठाएको आधिकारिक पत्रमा नेपालले जारी गरेको प्रमाणपत्रमाथि विश्वास गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। यदि भारतमार्फत उपचार गराउने हो भने भारतीय सरकारी निकायबाट ‘रि–एक्स्पोर्ट फाइटोस्यानिटरी सर्टिफिकेट’ अनिवार्य हुने अस्ट्रेलियाले स्पष्ट पारेको छ।
हाल अस्ट्रेलियाले नेपाललाई दुई विकल्प दिएको छ कि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने वा भारतमार्फत पूर्ण सरकारी जिम्मेवारीसहित प्रमाणपत्र लिने। तर दुवै विकल्पमा प्राविधिक र कूटनीतिक चुनौती रहेको बताइएको छ।
पछिल्लो समयमा पठाइएका सामग्रीमा किरा भेटिएपछि अस्ट्रेलियाले थप कडाइ गरेको हो। नेपालका अधिकारीहरूका अनुसार भारतको कोलकातामा प्रत्येक कन्टेनर अनुगमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रणालीगत समस्या उत्पन्न भएको हो।
नेपाल–अस्ट्रेलिया व्यापार सम्बन्धमा निर्यात रोकले थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ। पछिल्लो ९–१० महिनामा नेपालले करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका खाद्य सामग्री अस्ट्रेलियामा निर्यात गरेको छ भने अस्ट्रेलियाबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। यसले व्यापार घाटा झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्यात अवरुद्ध हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा असर पर्ने मात्र नभई दुई देशबीचको व्यापार असन्तुलन अझ गहिरिने जोखिम छ। साथै, आन्तरिक उत्पादनको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपाली कृषि निर्यात थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार प्राविधिक कमजोरी र प्रक्रिया दुरुपयोगका कारण निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उपचार गरिएको देशले नै स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि नेपालले भारतको कोलकाता मार्फत प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
तर पछिल्लो समय सोही प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही र अनियमितता देखिएको छ। पौडेलका अनुसार सामान नेपालमै हुँदा कोलकातामा उपचार भएको भन्दै नक्कली कागजात बनाउने, प्लास्टिक प्याकिङमै फ्युमिगेसन भएको देखाएर प्रमाणपत्र जारी गर्ने जस्ता अनियमितता भेटिएको छ।
