संसद् छलेर कर संशोधन : अर्थमन्त्रीको दबाबमा कानुनविपरित संसद् सचिवालयमा त्रुटि सच्याउने पत्र दर्ता

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको करसम्बन्धी संशोधनलाई वैधानिकता दिन संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा सचिवालयमार्फत ‘त्रुटि सुधार’का नाममा परिवर्तन गर्न खोजिएको विषयले संसदीय अभ्यास र विधायिकी प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्था सच्याउन भन्दै जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधारसम्बन्धी पत्र पठाएको थियो। तर संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा सचिवालयमार्फत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सचिवालयका कर्मचारीहरूले उक्त पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार आर्थिक विधेयकमा करका दर तथा नीतिसम्बन्धी केही फेरबदल गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त पत्र दर्ता गराउन दबाब दिएका थिए। त्यसपछि संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयको निर्देशनमा जेठ २० गते पत्र दर्ता गरिएको र आर्थिक विधेयकको अन्तिम भागमा समावेश गरी पुनः अपलोड गरिएको बताइएको छ।

संसदीय प्रक्रियाका जानकारहरूले संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई सचिवालयमार्फत संशोधन गर्ने प्रयास संसदीय अभ्यासविपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को पूर्ण बैठक वा सम्बन्धित समितिमार्फत मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक र संसदीय व्यवस्था छ।

संसद्मा दर्ता मात्र भएको तर टेबल नभइसकेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने भए पनि टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयकमा सचिवालयमार्फत परिवर्तन गर्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यक ठानेमा संसद्मा सैद्धान्तिक वा दफावार छलफलका क्रममा औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर परिवर्तन गर्न सक्छ।

विवादको केन्द्रमा आर्थिक विधेयकमा समावेश कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तन छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको ४५० पृष्ठको दस्तावेजबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको दाबी गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीको ‘बहादुरी’ कि वित्तीय अपराध ?
विगतमा आर्थिक विधेयकमा लेखिएका विषय ढुङ्गाको अक्षर सरह हुन्थे । कुनै त्रुटि नै भए पनि त्यसलाई संसद्‌भित्रै औपचारिक संशोधन प्रस्ताव ल्याएर मात्रै सच्याउने परम्परा थियो । तर, वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसदीय सर्वोच्चतालाई ठाडो चुनौती दिँदै संसद् बाहिरैबाट अनधिकृत रूपमा अनुसूचीहरू हेरफेर गरेर त्यसलाई आफ्नो ‘बहादुरी’ का रूपमा प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रालयका पूर्वप्रशासकहरू समेत स्तब्ध भएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष संरक्षण बिना मन्त्रालयका कर्मचारीले मात्रै नीतिगत तहमा यति ठूलो थपघट गर्न सक्दैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा सामान्य लिपिकीय गल्ती मात्र नभई निश्चित व्यापारिक समूह वा व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी नीति र दरहरू नै बद्लेको देखिन्छ ।

आर्थिक विधेयक गुपचुप सच्याउनु पूर्णतः गैरकानुनी हो । संसद् सचिवालयका अनुसार बजेट आश्रित विधेयकहरू (आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक) पारित गर्ने र संशोधन गर्ने एउटा निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया रहेको छ। विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ।

यदि सरकार वा सांसद कसैले पनि केही सच्याउनुपर्ने ठानेमा त्यही समयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ र सभामा छलफल भएर मात्रै त्यो पारित हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट विधिवत् रूपमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयकले ऐनको रूप लिने र कार्यान्वयनमा आउने हुनाले बीचैमा मन्त्रालयले यसको अक्षर फेर्नु व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप मानिन्छ।