नेकपा (एमाले) ले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ। पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यक परे उपलब्ध सबै कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गरिने बताएका हुन्।महासचिव पोखरेलले संवैधानिक प्रश्न उठेको अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गरिएको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने।”
एमालेले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदन नियोजित रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा दोषारोपण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको दाबी पार्टीले गरेको छ।विज्ञप्तिअनुसार आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससँग सम्बन्धित सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षको गहन अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गरिनेछ। उक्त समूहले प्रतिवेदनमा देखिएका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सिफारिस र कानुनी विरोधाभासहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ।एमालेले विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणका लागि प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिने जनाएको छ। साथै मुलुकमा विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक विषयमा अन्य राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग संवाद तथा छलफलमार्फत साझा धारणा निर्माण गर्ने वातावरण बनाउने पनि पार्टीको योजना रहेको छ।
पार्टीले आवश्यक परे प्रतिवेदनबाट प्रभावित पक्षको तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरावलोकनको मागसमेत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसको निष्कर्ष र सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको बेला एमालेले कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवेदनको प्रतिवाद गर्ने संकेत दिएको छ।
