अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोपबारे जथाभावी संसदीय छानबिनको माग नगर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु उचित नहुने बताएका हुन् ।
‘जथाभावी संसदीय छानबिन ? के संसद् त्यति सस्तो भयो ?’ भन्दै उनले छानबिनका लागि स्पष्ट प्रमाण र आधार आवश्यक पर्ने धारणा राखे। उनले छानबिन समितिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा काम गर्ने भएकाले सामान्य आरोपका भरमा छानबिनको माग गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।
आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको तथा करसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले ले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्।
विवादको केन्द्रमा रहेको आर्थिक विधेयक संसद्मा पेश गरिएको संस्करण र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच फरक देखिएको छ। संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको जबकि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करण ४४८ पृष्ठको रहेको पाइएको छ। मन्त्रालयले १६ पृष्ठ हटाएर संशोधित स्वरूपमा विधेयक सार्वजनिक गरेको आरोप लागेको छ।
संसदीय जानकारहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै संशोधन गर्नुअघि संसद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा रहेका विषयवस्तु परिवर्तन गर्न वा सच्याउन संसद्मै संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने अर्थमन्त्री वाग्लेले भने छानबिन गर्नुपर्ने स्तरको कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्।
