प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) निजी–सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्ने प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएका छन्।
बुधबार नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा महासंघले हस्तकला क्षेत्रको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि पीपीपी मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
भेटका क्रममा महासंघले मंसिर २८ गते मनाइँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गर्न पनि आग्रह गरेको थियो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न आफ्नो टोलीलाई निर्देशन दिएका छन्।
महासंघले हस्तकला सामग्री निर्यातमा हालसम्म स्वघोषणाको आधारमा मूल्यांकन हुँदै आएको भन्दै अब बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ। यसबाट राजस्व वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त सुझावअनुसार आवश्यक काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीले पाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत प्रोत्साहन रकम तीन वर्षदेखि रोकिएको उल्लेख गर्दै महासंघले गुनासो गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले अबदेखि उक्त रकम नरोकिने आश्वासन दिएका छन्।
भेटमा उद्योग विभाग परिसरमा निर्माण सम्पन्न भएको सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवनमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय राखिएको भन्दै महासंघले उक्त भवन हस्तकला क्षेत्रकै उपयोगका लागि महासंघलाई फिर्ता गर्न माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले भवन फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यसका साथै, काठमाडौं उपत्यकामा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने तथा सातै प्रदेशमा हस्तकला सीप प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकासरत्न ढाक्वा तथा निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए।
