संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव (व्यक्तिगत सचिव) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन्।
रिटमा सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने दाबी गरिएको छ। त्यसैले उक्त निर्णय संविधान र सार्वजनिक हितविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न अदालतसँग माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।
