सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।
ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति
बाढीबाट ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्।
ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ।
समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
साढे सात हजार निजी घरमा क्षति
बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ।
सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ र कृषिसहितको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीबाट १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा तथा ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
विदुरमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी घर प्रभावित
बाढी प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, बाढीपछि थुप्रिएको लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
दुई चरणमा पुनर्निर्माण
प्रतिवेदनले बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ।
आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
प्रतिवेदनले बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नदी व्यवस्थापन, पूर्वाधारको पुनःडिजाइन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा थप सुरक्षित संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
