अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबीच ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने तथा अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीलाई त्यहाँ सैन्य आधार निर्माण गर्न रोक्ने विषयमा सम्झौता भएको दाबी गरेका छन्।
ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत सम्झौताबारे जानकारी दिँदै अमेरिकी स्वीकृतिबिना ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीले संवेदनशील लगानीसमेत गर्न नपाउने बताएका छन्। उनका अनुसार सम्झौताको कुनै निश्चित म्याद तोकिएको छैन।
‘डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड र अमेरिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ ट्रम्पले लेखेका छन्।
यसअघि रोयटर्सले अमेरिका र डेनमार्क ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढाउने सम्झौताको नजिक पुगेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। यद्यपि, सम्झौताले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने ट्रम्पको लामो समयदेखिको चाहनालाई भने सम्बोधन गरेको छैन।
सन् १९५१ को सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा उडान तथा सैन्य आधार प्रयोग गर्ने व्यापक अधिकार पहिलेदेखि नै पाउँदै आएको छ। ग्रिनल्यान्डको दुर्गम उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा अमेरिकी स्पेस फोर्सको एउटा आधारसमेत रहेको छ।
नयाँ सम्झौतापछि ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति ठूलो रूपमा विस्तार हुने ट्रम्पले बताएका छन्। उनले यसलाई अमेरिकाका लागि ‘सपना पूरा भएजस्तै’ भएको बताएका छन्।
डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने सम्झौताले उत्तर एटलान्टिक र आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा थप बलियो बनाउने जनाएको छ। ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सेनले सम्झौताले ग्रिनल्यान्डको हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा उसको स्थानलाई मान्यता दिएको बताएका छन्।
तर सम्झौताको विस्तृत स्वरूप भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। ग्रिनल्यान्डमा नयाँ अमेरिकी सैन्य आधार निर्माण हुने वा हाल रहेका आधारहरूको क्षमता विस्तार गरिने भन्ने विषयमा पनि तत्काल स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सम्झौताले ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोलाई स्थायी र पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार ग्रिनल्यान्ड उत्तर अमेरिकाको रणनीतिक सुरक्षा क्षेत्रको हिस्सा रहनेछ र अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीलाई ग्रिनल्यान्ड तथा आसपासको क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्झौताले नेटोका सदस्य नरहेका देशलाई ग्रिनल्यान्डमा सैन्य आधार निर्माण गर्न रोक लगाउनेछ। अमेरिका र उसका सहयोगीलाई भने केही संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिइनेछ।
सम्झौताले अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्डमा स्थायी पहुँच, सैन्य आधार प्रयोग तथा उडान अधिकार दिने बताइएको छ। भविष्यमा ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कबाट स्वतन्त्र भए पनि यी व्यवस्था कायम रहने अमेरिकी अधिकारीको भनाइ छ।
डेनमार्कअन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्डका बासिन्दाले लामो समयदेखि स्वतन्त्रताको आकांक्षा राख्दै आएका छन्। अमेरिकी प्रशासनले ग्रिनल्यान्डमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाउन खोजेको भन्दै त्यहाँ असन्तुष्टिसमेत देखिँदै आएको छ।
